Air India | Image used for representational purpose | (Photo Credits: PTI)

दिवाळी अगदी तोंडावर आलेली असताना Air India च्या कर्मचा-यांसाठी अत्यंत धक्कादायक अशी बातमी आहे. भारतातील नामांकित कंपनी एअर इंडिया सध्या तोट्यात चालली असून या कंपनीमधील गुंतवणूक सरकार काढून घेणार आहे. यामुळे एअर इंडियाच्या कर्मचा-यांच्या नोकरीवर गदा येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सध्या एक वर्ष तरी त्यांची नोकरी सुरक्षित आहे पण या सरकारने गुंतवणूक काढून घेतल्याने येथील कर्मचा-यांना कमी करण्यात येऊ शकते.

या कर्मचाऱ्यांना VRS म्हणजेच स्वेच्छानिवृत्ती देऊन नोकरीतून काढलं जाऊ शकतं. एअर इंडियाच्या नव्या मालकावर कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय विम्याचा भार पडू नये म्हणून एक वेगळी ग्रुप इन्शुरन्स स्कीम आणली जाईल. या योजनेचा प्रिमियम सरकार भरू शकतं. पायलट्सना अॅरियर्स देण्यावरही संकट येण्याचा धोका आहे.

सरकारने एअर इंडियाची विक्री करायचं ठरवलं आहे. ही विक्री होण्याआधी कंपनीवरचं 58 हजार कोटींचं कर्ज अर्ध्यावर आणावं लागेल. यासाठीही सरकारची तयारी सुरू आहे. सरकारने गुरुवारी बॉन्ड्सच्या माध्यमातून 7 हजार 985 कोटी रुपये जमवले. या रकमेचा उपयोग कर्जाच्या परतफेडीसाठी होईल.  HSBC बँकेच्या 10,000 कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात; जागतिक मंदीचा फटका

तूर्तास वर्षभर तरी एअर इंडियाच्या कर्मचा-यांची नोकरी सुरक्षित असली तरीही नोकर कपातीची टांगती तलवार त्यांच्या मागे कायम राहणार आहे. त्यात कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीची तयारी सरकारने सुरू केल्यानंतर या कंपनीने तिच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देणं, तसंच नव्या कर्मचाऱ्यांची भरती करणंही थांबवलं आहे.एअर इंडियाचे सुमारे 10 हजार कायमस्वरूपी कर्मचारी आहेत.

काही दिवसांपूर्वी HSBC बँकेच्या 10,000 कर्मचा-यांना नोकरीवर कमी करण्याच्या बातमी आली होती.  जगातील सातव्या क्रमांकाची यशस्वी बँक अशी ओळख असणाऱ्या एचएसबीसी बँकेला (HSBC Bank) सध्या जागतिक मंदीचा (Global Recession) फटका बसल्याची चिन्हे आहेत असे सांगून बँकेचे सीईओ नोएल क्विन (Noel Quinn)व व्यवस्थापकीय मंडळ हे कॉस्ट कटिंगच्या योजनेसाठी बँकेतील 10 हजार कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून कमी करण्याच्या विचारात आहेत. बँकेचा खर्च कमी व्हावा यासाठी ही योजना असून ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटी तिसऱ्या तिमाहीच्या परिणामांच्या अहवालाची घोषणा करताना या नोकरकपातीची घोषणा होऊ शकते. फायनान्शिअल टाइम्सच्या वृत्तानुसार ही कपात उच्च पदांच्या बाबत होऊ शकते.