Real Estate AI: भारतात एआय वाढीसाठी रिअल इस्टेट आणि 45 TWh अतिरिक्त वीजेची गरज- डेलॉइट
भारताला 2030 पर्यंत 50 दशलक्ष चौरस फूट रिअल इस्टेट आणि 45 TWh अतिरिक्त वीज ची गरज भासू शकते, जे त्याच्या वाढत्या AI क्षेत्राला समर्थन देतील, Deloitte ने अहवाल दिला. प्रमुख धोरणात्मक सुधारणा आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा आवश्यक आहेत.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) अनुप्रयोगांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारताला 2030पर्यंत अतिरिक्त 45-50 दशलक्ष चौरस फूट रिअल इस्टेट (Real Estate AI) जागा आणि 40-45 टेरावॅट तास (TWH) वाढीव वीज आवश्यक असेल, अशी माहिती डेलॉइट इंडियाच्या (Deloitte India) अलीकडील अहवालात पुढे आली आहे. अहवालात भर देण्यात आला आहे की भारताला एआय विकासासाठी जागतिक केंद्र म्हणून स्थान देण्यासाठी लक्ष्यित धोरणात्मक समर्थन आणि पायाभूत सुविधा गुंतवणूक महत्त्वपूर्ण असेल. ही गुंतवणूक झाली तरच भारतात कृत्रिम बुद्धीमत्तेवर आधारीत क्षेत्र वाढीस लागेल, असेही डेलॉईट इंडियाने म्हटले आहे.
एआय इकोसिस्टम विकासासाचे सहा प्रमुख स्तंभ
डेलॉइटच्या मते, जागतिक दर्जाच्या एआय-तयार पायाभूत सुविधा उभारण्यात भारताचे यश सहा प्रमुख स्तंभांवर आधारित आहे:
- रिअल इस्टेट विकास
- वीज आणि उपयुक्तता सुधारणा
- कनेक्टिव्हिटी आणि नेटवर्क पायाभूत सुविधा
- उच्च-कार्यक्षमता संगणक पायाभूत सुविधा
- कुशल प्रतिभा
सक्रिय धोरण चौकट
'भारताच्या एआय क्षमतांना गती देण्यासाठी, सक्षम धोरणे आणि पायाभूत सुविधा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. मोठ्या प्रमाणात डेटा विश्लेषण आणि प्रक्रिया गरजा हाताळण्यासाठी भारताने त्याच्या एआय-तयार इकोसिस्टमला सज्ज केले पाहिजे,' असे डेलॉइट इंडियाचे भागीदार एस अंजनी कुमार म्हणाले.
एआय-चालित रिअल इस्टेट आणि वीज मागणी
भारताची कमी जमीन आणि कामगार खर्च डेटा सेंटर विस्तारासाठी एक अद्वितीय फायदा प्रदान करतात. दरम्यान, डेलॉइट नोंदवते की एआय डेटा सेंटर्सकडून अपेक्षित मागणी पूर्ण करण्यासाठी नवीन बांधकाम आवश्यक आहे. एआय सिस्टम्सच्या ऊर्जेच्या गरजा देखील चिंतेचा विषय आहेत. एआय डेटा सेंटर्सचा जलद विस्तार भारताच्या पॉवर ग्रिडवर लक्षणीय दबाव आणेल, ज्यामुळे ट्रान्समिशन क्षमता, पायाभूत सुविधा अपग्रेड आणि अक्षय ऊर्जा स्रोतांचे एकत्रीकरण वाढेल.
भारताचे एआय पायाभूत सुविधांचे अंदाज (2030 पर्यंत)
| आवश्यकता | 2030 पर्यंतचा अंदाज |
| रिअल इस्टेट जागा | ४५-५० दशलक्ष चौरस फूट |
| वीजेची गरज | ४०-४५ टेरावॉट तास (TWh) |
धोरण आणि प्रतिभा: सूटलेले मुद्दे
डेलॉइट आवश्यक सेवा देखभाल कायद्यांतर्गत डेटा सेंटर्सना मान्यता देण्याचा आणि त्यांना राष्ट्रीय इमारत संहितेत एक स्वतंत्र श्रेणी म्हणून समाविष्ट करण्याचा सल्ला देतात. डेटा सेंटर सुविधा युनिट्सची स्थापना केल्याने मंजुरी प्रक्रिया सुलभ होऊ शकतात आणि गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकते.
धोरणात्मक दृष्टिकोनातून, भारताला एआय-सक्षम डेटा सेंटर्ससाठी जागतिक हॉटस्पॉट बनवण्यासाठी जलद मंजुरी, स्केलेबल पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा-कार्यक्षम कूलिंग सिस्टम आवश्यक आहेत.
'भारताने उच्च-कार्यक्षमता असलेल्या संगणकीय पायाभूत सुविधा, कार्यक्षम नेटवर्किंग आणि स्केलेबल पॉवर आणि कूलिंग सिस्टमवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे,' असे डेलॉइट इंडियाच्या भागीदार नेहा अग्रवाल म्हणाल्या.
अहवाल भारताला पुढील गोष्टी करण्याची तातडीची गरज अधोरेखित करतो:
- जीपीयू पुरवठा वाढवणे
- जीपीयू-अ‍ॅज-अ-सर्व्हिस (GPUaaS) ला प्रोत्साहन देणे
- उच्च-कार्यक्षमता असलेल्या जीपीयूसह एक्साफ्लॉप-स्केल क्षमता निर्माण करणे
परकीय थेट गुंतवणूक आकर्षित करणे
या पायाभूत सुविधा सुधारणांचा पूर्णपणे फायदा घेण्यासाठी, एआय आणि डेटा सेंटर भूमिकांसाठी भारताच्या कर्मचार्‍यांना अपस्किल करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
दरम्यान, भारत जागतिक एआय नेता बनण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. तथापि, त्याच्या महत्त्वाकांक्षांना पाठिंबा देण्यासाठी, रिअल इस्टेट, पॉवर, कॉम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि टॅलेंट डेव्हलपमेंटमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. डेलॉइटचा अहवाल एआय वाढीच्या पुढील दशकाला चालना देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या धोरणे आणि गुंतवणुकीसाठी रोडमॅप म्हणून काम करतो.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)