8th Pay Commission: जर ही मागणी मान्य झाली तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची चांदी; पगार थेट 18 हजारांवरून 69 हजारांवर पोहोचणार

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची पुनर्रचना करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ८व्या वेतन आयोगासमोर विविध कर्मचारी संघटनांनी महत्त्वाच्या मागण्या मांडण्यास सुरुवात केली आहे. ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशनने (AIDEF) किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून वापरल्या जाणाऱ्या ३-युनिट कौटुंबिक सूत्रात बदल करून '५-युनिट फॅमिली मॉडेल' लागू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. जर हा प्रस्ताव मान्य झाला, तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे १८,००० रुपये असलेले किमान मूळ वेतन वाढून थेट ६९,००० रुपये होऊ शकते.

काय आहे सध्याचे ३-युनिट मॉडेल?

सध्याच्या वेतन पद्धतीमध्ये किमान वेतन ठरवण्यासाठी कुटुंबाला ३ उपभोग युनिट (Consumption Units) मानले जाते. या व्यवस्थेत:

कर्मचाऱ्यासाठी १ युनिट

जोडीदारासाठी ०.८ युनिट

दोन मुलांसाठी मिळून १.२ युनिट

अशा प्रकारे एकूण ३ युनिटचा खर्च गृहीत धरून किमान वेतनाची गणना केली जाते. मात्र, या पारंपरिक मॉडेलमध्ये कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असलेल्या वृद्ध आई-वडिलांच्या खर्चाचा समावेश केला गेलेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर पडणारा वैद्यकीय व देखभालीचा भार वेतनाच्या समीकरणातून सुटतो, असा युक्तिवाद कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.

५-युनिट कौटुंबिक सूत्राचा प्रस्ताव काय आहे?

AIDEF ने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार कुटुंबाच्या व्याख्येत वृद्ध पालकांचाही थेट समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या नव्या मॉडेलनुसार युनिटची विभागणी खालीलप्रमाणे प्रस्तावित आहे:

स्वतः कर्मचारी: १.० युनिट

जोडीदार: १.० युनिट

दोन मुले: १.६ युनिट

अवलंबून असलेले वडील: ०.८ युनिट

अवलंबून असलेली आई: ०.८ युनिट

या सर्व घटकांची बेरीज ५.२ युनिट होते, ज्याला ५ युनिट मानून वेतन ठरवण्याची मागणी केली आहे. या बदलामुळे पालकांचे औषधोपचार, आरोग्य तपासणी, योग्य आहार आणि इतर दैनंदिन खर्चाची दखल थेट किमान वेतनात घेतली जाईल.

६९,००० रुपये वेतन आणि ३.८३ फिटमेंट फॅक्टर

५-युनिट मॉडेल आणि २०२६ च्या आर्थिक व राहणीमानाच्या खर्चाचा अभ्यास करून AIDEF ने किमान मूळ वेतन ६९,००० रुपये करण्याची आग्रही मागणी केली आहे. यासाठी ३.८३ (३.८३३) इतका फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. ७व्या वेतन आयोगामध्ये २.५७ चा फिटमेंट फॅक्टर देण्यात आला होता, ज्याच्या आधारे किमान वेतन १८,००० रुपये निश्चित झाले होते. नव्या प्रस्तावात १ जानेवारी २०२६ पासून ही सुधारणा लागू करण्याची मागणी मांडण्यात आली आहे.

मागणीमागील कायदेशीर व व्यावहारिक आधार

AIDEF चे सरचिटणीस सी. श्रीकुमार यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, 'ज्येष्ठ नागरिक आणि पालकांची देखभाल व कल्याण कायदा, २००७' अंतर्गत मुलांवर आई-वडिलांची जबाबदारी कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यामुळे पालकांचा खर्च हा केवळ ऐच्छिक नसून तो अनिवार्य खर्च आहे.

तसेच, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या (ICMR) आहारासंबंधी मानकांचा संदर्भ देत, शारीरिक कष्टाची कामे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पोषणाचा आणि वाढत्या महागाईचा पुनर्विचार करणे आवश्यक असल्याचे युनियनने नमूद केले आहे.

अंतिम निर्णय सरकारवर अवलंबून

कर्मचारी संघटनांनी ६९,००० रुपये मूळ वेतन आणि ३.८३ फिटमेंट फॅक्टरचा प्रस्ताव ठेवला असला, तरी हा अद्याप अधिकृत निर्णय नाही. ८व्या वेतन आयोगाच्या बैठका आणि विविध घटकांशी चर्चा झाल्यानंतर आयोग आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर करेल. त्यानंतर देशाची आर्थिक स्थिती आणि वित्तीय तुटीचा विचार करून केंद्र सरकार अंतिम वेतनवाढीवर शिक्कामोर्तब करेल.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 24, 2026 07:03 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).