8th Pay Commission: फिटमेंट फॅक्टर 3.833 झाल्यास तुमचे मूळ वेतन किती होईल? लेव्हलनुसार हिशेब आणि अहवालाची वेळ

८ व्या वेतन आयोगाने देशभरात संघटनांशी सल्लामसलत सुरू ठेवली आहे. कर्मचारी संघटनांनी ३ ते ३.८३३ दरम्यान फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली असून, अंतिम गुणक अद्याप ठरलेला नाही. आयोगाचा अहवाल २०२७ च्या मध्यापर्यंत अपेक्षित आहे.

8th Pay Commission: फिटमेंट फॅक्टर 3.833 झाल्यास तुमचे मूळ वेतन किती होईल? लेव्हलनुसार हिशेब आणि अहवालाची वेळ
8th Pay Commission | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

८ व्या वेतन आयोगाची देशभरातील सल्लामसलत सुरू आहे. केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक वेतनवाढीच्या शिफारशींची प्रतीक्षा करत आहेत. मूळ वेतनात किती वाढ होणार, हे अंतिम मंजूर होणाऱ्या फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून आहे. सरकारने अद्याप कोणताही गुणक निश्चित केलेला नाही. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोग प्रमुख कर्मचारी संघटनांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांचा आढावा घेत आहे. आयोगाचा अंतिम अहवाल २०२७ च्या मध्यापर्यंत अपेक्षित आहे.

फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय

फिटमेंट फॅक्टर हा कर्मचाऱ्याच्या सध्याच्या मूळ वेतनाला गुणला जाणारा गुणक आहे. त्यातून सुधारित वेतनरचनेतील मूळ वेतन काढले जाते. सातव्या वेतन आयोगात हा गुणक २.५७ होता.

सूत्र असे आहे: सध्याचे मूळ वेतन × फिटमेंट फॅक्टर = अंदाजे सुधारित मूळ वेतन.

संघटनांचे प्रस्ताव

देशभरातील सल्लामसलतीदरम्यान विविध कर्मचारी संघटनांनी वेगवेगळे प्रस्ताव मांडले आहेत.

  • फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन (एफएनपीओ): फिटमेंट फॅक्टर ३ ते ३.२५ दरम्यान असावा.
  • नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (एनसी-जेसीएम) आणि ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन (एआयडीईएफ): ३.८३३ गुणक असावा.

एनसी-जेसीएमच्या कर्मचारी पक्षाने एप्रिल २०२६ मध्ये आयोगाकडे सादर केलेल्या मागणीनुसार, ३.८३३ गुणकामुळे किमान वेतन सुमारे ६९,००० रुपये होईल. आयोगाने कोणताही प्रस्ताव अद्याप स्वीकारलेला नाही.

लेव्हलनुसार अंदाजे हिशेब

खालील आकडे केवळ उदाहरणादाखल आहेत. ते अधिकृत शिफारस नाहीत.

वेतन स्तर सध्याचे मूळ वेतन ३.२५ गुणकावर ३.८३३ गुणकावर
लेव्हल १ ₹१८,००० ₹५८,५०० ₹६८,९९४
लेव्हल ६ ₹३५,४०० ₹१,१५,०५० ₹१,३५,६८८
लेव्हल १० ₹५६,१०० ₹१,८२,३२५ ₹२,१५,०३१
लेव्हल १८ ₹२,५०,००० ₹८,१२,५०० ₹९,५८,२५०

आयोगाची वेळापत्रके

केंद्र सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी तीन सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली. त्याला १८ महिन्यांत अहवाल सादर करायचा आहे. त्यानुसार औपचारिक मुदत ३ मे २०२७ आहे. अहवाल मे-जून २०२७ दरम्यान येण्याची शक्यता आहे.

आयोगाचे पथक ७ आणि ८ ऑक्टोबर रोजी बेंगळुरू येथे होते. ऑक्टोबरमध्येच मुंबईलाही भेट देणार असल्याचे वृत्त आहे.

शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होतील, असे गृहीत धरले जाते. मात्र ही संदर्भ तारीख असून प्रत्यक्ष वेतन कधी मिळणार, याची निश्चिती नाही. या निर्णयाचा फायदा सुमारे ५० लाख कर्मचाऱ्यांना आणि ६९ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना होऊ शकतो.

अंतिम वेतन कशावर ठरणार

तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, वरील आकडे केवळ अंदाज आहेत. अंतिम वेतन पुढील गोष्टींवर अवलंबून असेल.

  • आयोगाच्या औपचारिक शिफारशी
  • त्यावर केंद्र सरकारची मंजुरी
  • महागाई भत्ता (डीए) आणि घरभाडे भत्ता (एचआरए) यांसारख्या भत्त्यांबाबतचे निर्णय

सध्या महागाई भत्ता मूळ वेतनाच्या ६० टक्के आहे. तो नव्या वेतनरचनेत कसा हाताळला जाईल, हेही अंतिम वेतनावर परिणाम करेल.

पुढे काय

आयोगाची सल्लामसलत आणि राज्यांचे दौरे पूर्ण झाल्यानंतर अहवाल तयार होईल. तोपर्यंत फिटमेंट फॅक्टर, सुधारित पे मॅट्रिक्स आणि प्रत्यक्ष वेतनवाढ याबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय नाही. कर्मचाऱ्यांनी समाजमाध्यमांवरील अपुष्ट आकड्यांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन तज्ज्ञ करतात.

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 10, 2026 12:21 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).