7th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर; जुलैमध्ये 6 टक्क्यांनी वाढू शकतो DA; पगारात होणार मोठी वाढ
महागाई वाढल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांच्या राहणीमानात कोणताही फरक पडू नये म्हणून हा भत्ता वेतन रचनेचा एक भाग आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी (Central Government Employees) एक चांगली बातमी आहे. अजून एकदा कर्मचार्यांच्या पगारात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणार आहे. अहवालानुसार जुलैमध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डीए (Dearness Allowance) 5 ते 6% वाढू शकतो. सध्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 34 टक्के आहे. डीएसोबतच प्रवास भत्ता, शहर भत्तामध्येही वाढ होईल. यासह भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅच्युइटीमध्येही वाढ होईल. म्हणजेच एकूण पगारात प्रचंड वाढ होणार आहे.
झी बिझनेसनुसार, केंद्रीय कर्मचार्यांचा मासिक पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीची गणती बेसिक + डीएद्वारे होते. जर का डीए वाढला तर साहजिकच पीएफ, ग्रॅच्युइटीही वाढेल. गेल्या वर्षभरात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्तामध्ये 17 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. जून 2021 पासून डीए 17 टक्क्यांवरून 34 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
केंद्र सरकार दरवर्षी मार्च आणि सप्टेंबरमध्ये डीए बाबत घोषणा करते. 31 डिसेंबर 2019 नंतर दीड वर्षासाठी कोविड महामारीमुळे डीए रकमेत कोणतीही वाढ जाहीर करण्यात आली नाही. कोविड महामारीमुळे केंद्राने जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 पर्यंत डीए वाढ रोखून धरली होती. मात्र, गेल्या वर्षी जुलैमध्ये डीएमध्ये वाढ करण्यात आली.
एप्रिल 2022 साठी AICPI निर्देशांकाच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. त्यात 1.7 अंकांची वाढ झाली आहे. एप्रिलमधील निर्देशांकाची एकूण संख्या 127.7 आहे. मार्चमध्ये महागाईचा आकडा 126 वर होता. फेब्रुवारीच्या आकड्यांवर नजर टाकली तर एप्रिलपर्यंत निर्देशांक 2.7 अंकांवर चढला आहे. महागाई भत्त्यात वाढ या आकड्यांवर आधारित आहे. त्यात वाढ झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ताही वाढतो. मे महिन्याच्या आकडेवारीत वाढ झाली, तर निश्चितच डीएमध्ये 6 टक्क्यांपर्यंत वाढ होईल. (हेही वाचा: वायुसेनेत अग्निवीर होण्यासाठी तरुणांनी दाखवला उत्साह, तीन दिवसांत अनेक तरुणांनी केले अर्ज)
केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या राहणीमानाचा खर्च सुधारण्यासाठी महागाई भत्ता दिला जातो. महागाई वाढल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांच्या राहणीमानात कोणताही फरक पडू नये म्हणून हा भत्ता वेतन रचनेचा एक भाग आहे. महागाई भत्ताद्वारे सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना महागाई सवलत दिली जाते.