7th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांना दणका, महत्त्वाचा भत्ता बंद, मासिक वेतनात घट होण्याची शक्यता
जेव्हा एखादा अधिकारी कोणत्याही बढतीशिवाय आपल्या पोस्टपेक्षा वरच्या पोस्टचे काम करत असेन तेव्हा त्या अधिकाऱ्यास चार्ज अलाउंस (Charge Allowance) मिळत असे. रेल्वे मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की, त्याबाबतचे नवे बदल त्या तारखेपासूनच लागू होतील.
7th Pay Commission: भारतीय रेल्वे (Indian Railways) विभागातील अ वर्गात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जोरदार झटका मिळाला आहे. या अधिकाऱ्यांना मिळणारा चार्ज अलाउन्स (Charge Allowance) रेल्वे मंत्रालयाने बंद केला आहे. रेल्वे मंत्रालयाने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशिंचा दाखला देत रेल्वे बोर्डासाठी एक आदेश काढला आहे. या आदेशात म्हटले आहे की, अ वर्गातील अधिकाऱ्यांना मिळणार चार्ज अलाउंस (Charge Allowance) 1 जुलै 2017 पासून बंद करण्यात येत आहे. रेल्वे मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की, त्याबाबतचे नवे बदल त्या तारखेपासूनच लागू होतील.
रेल्वे मंत्रालयाच्या नव्या बदलामुळे अ वर्गातील रेल्वे अधिकाऱ्यांना प्रति महिना सुमारे 1500 रुपयांचा फटका बसू शकतो. रेल्वे बोर्डाने उपलब्ध करुन दिलेल्या सुविधेनुसार अ वर्गातील अधिकारी, ज्यांना 3 ते 6 वर्षांमध्ये प्रमोशन मिळू शकले नव्हते. त्यांना मासिक वेतनात 1500 रुपये इतका चार्ज अलाउंस (Charge Allowance) दिला जात असे. 'जी बिजनेस'ने याबाबत वृत्त दिले आहे. या वृत्तात रेल्वे बोर्डाच्या नव्या आदेशानुसार आता हा अलाऊन्स मिळणार नाही, असे म्हटले आहे.
दरम्यान, रेल्वे बोर्डाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीत चार्ज अलाऊन्स समाविष्ट नाही. त्यामुळे तो बंद करण्यात येत आहे. रेल्वे बोर्डाने 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशिंवर निर्णय घेण्यासाठी फायनान्स सेक्रेटरी कमेटीशी संपर्क केला होता. कमेटीच्या शिफारशी 1 जुलै 2017 पासून लागू करण्यात आल्या आहेत. (हेही वाचा, 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांचा यंदाचा दसरा मालामाल; वाढणार पगार, मिळणार एक आकर्षक भेट)
चार्ज अलाउंस (Charge Allowance) म्हणजे नेमके काय?
जेव्हा एखादा अधिकारी कोणत्याही बढतीशिवाय आपल्या पोस्टपेक्षा वरच्या पोस्टचे काम करत असेन तेव्हा त्या अधिकाऱ्यास चार्ज अलाउंस (Charge Allowance) मिळत असे.