7th Pay Commission in Budget 2023: आजच्या अर्थसंकल्पात Nirmala Sitharaman यांच्याकडून DA Hike आणि प्रलंबित थकबाकी बाबत कोणतीही घोषणा नाही
बऱ्याच काळापासून, केंद्र सरकारचे कर्मचारी 18 महिन्यांची डीएची थकबाकी सोडण्याची मागणी करत आहेत.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी आज 2023 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर केला. या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ मोठ घोषणा करण्यात आल्या. यंदाच्या बजेटमध्ये 7 व्या वेतन आयोगांतर्गत (7th Pay Commission) येणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी देखील काही चांगली बातमी समोर येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र आज त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत. केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना डीए वाढ, डीएची थकबाकी, फिटमेंट फॅक्टर यासह इतर निर्णयांची अपेक्षा होती, मात्र, सीतारामन यांनी याबाबत कोणतीही घोषणा केलेली नाही.
मनी कंट्रोलच्या अहवालात म्हटले होते की, 7 व्या वेतन आयोगाच्या जागी नवीन आयोग लागू केला जाईल, मात्र आज सीतारामन यांनी 8 व्या वेतन आयोगाबाबत कोणतीही घोषणा केली नाही. बऱ्याच काळापासून, केंद्र सरकारचे कर्मचारी 18 महिन्यांची डीएची थकबाकी सोडण्याची मागणी करत आहेत आणि म्हणूनच त्यांना 2023 च्या अर्थसंकल्पाबाबत मोठ्या आशा होत्या. परंतु, सरकार कोणतेही अपडेट देण्यात अपयशी ठरले.
याशिवाय, पुढील डीए वाढवण्याबाबत केंद्र निर्णय घेऊ शकते, असे वृत्तही आले होते. 7 व्या CPC अंतर्गत केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबर 2022 मध्ये 4 टक्के डीए वाढ मिळाली होती. त्याआधी, त्यांना 34 टक्के डीए वाढ मिळत होती, जी मार्च 2023 मध्ये 3 टक्क्यांनी वाढवली होती. फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याबाबतचा निर्णय देखील अपेक्षित होता. डीए 38 टक्क्यांपर्यंत वाढवल्यानंतर फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याच्या मागणीला वेग आला. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना फिटमेंट फॅक्टर सध्याच्या 2.6 पट वरून 3.7 पट वाढवायचा आहे. (हेही वाचा: PM Narendra Modi on Budget 2023: अर्थसंकल्पातून विकसित भारताच्या उभारणीसाठी मजबूत पाया- नरेंद्र मोदी)
आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात निर्मला सीतारामन यांनी, आयकरात मोठा दिलासा दिला आहे. आयकराची कररचना बदलण्यात आली आहे. 7 लाख रुपयांपर्यंत कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही. करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा सात लाख इतकी करण्यात आली आहे. आयकराची ही मर्यादा देशात आधी 5 लाख इतकी होती. आता 3 लाखांपर्यंत – कोणताही कर नाही, 3 ते 6 लाख – 5 टक्के, 6 ते 9 लाख – 10 टक्के, 9 ते 12 लाख – 15 टक्के, 12 ते 15 लाख – 20 टक्के, तर 15 लाखांहून जास्त – 30 टक्के कर आकारला जाईल.