नरेंद्र मोदी (Photo Credits-PTI)

मोदी सरकारने भ्रष्टाचार (Corruption) किंवा भ्रष्टाचाराला पाठींबा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत पाऊल उचलत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळातील (CBIC) कर्मचाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती (Compulsorily Retired)  देण्यात आली आहे. यामध्ये 22 अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. लोकहिताचे मुलभूत अधिकार नियम 56 J अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. यापूर्वी 15 अधिकाऱ्यांना अशीच सक्तीची सेवानिवृती देण्यात आली होती. या सर्व अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावर भाषण करताना, कर आणि सीमा शुल्क विभागातील अनेक अधिकारी आपल्या अधिकाराचा गैवापर करत असल्याचे सांगितले होते. अशा अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही त्यांनी दिला होता. त्यानुसार आता अशा 22 अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात आली आहे. हे सर्व अधीक्षक/एओ दर्जाचे वरिष्ठ अधिकारी आहेत. (हेही वाचा: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भ्रष्टाचार विरोधी स्वछता अभियान, आयकर विभागातील 12 भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती)

यापूर्वी अशी कडक कारवाई करत महसूल विभागातील 27 अधिकाऱ्यांना निवृत्त करण्यात आले होते. अशा प्रकारे मोदी सरकारने आतापर्यंत एकूण 49 अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती घेण्यास भाग पाडले आहे.