NCPCR (Pic Credit - NCPCR Twitter)

नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राईट्स (NCPCR) ने अलीकडेच फेसबुकला (Facebook) आणि इन्स्टाग्राम अकाऊंट (Instagram) आणि काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या फेसबुक अकाऊंटबाबत पत्र लिहून कारवाईची मागणी केली आहे.आयोगाचे म्हणणे आहे की राहुल गांधींनी बलात्कार पीडितेच्या पालकांची ओळख उघड करून पॉक्सो कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. दिल्ली बलात्कार पीडितेच्या कुटुंबाची ओळख उघड करणाऱ्या राहुल गांधी यांच्या इन्स्टाग्राम प्रोफाइलवरील पोस्ट हटवल्या प्रकरणी एनसीपीसीआरने फेसबुक इंडियाचे प्रमुख सत्य यादव (Satya Yadav) यांना समन्स (Summons) बजावले आहे. सत्य यादव यांना 17 ऑगस्टला संध्याकाळी 5 वाजता आयोगासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे हजर राहावे लागेल.

राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने फेसबुकला नोटीस पाठवली आहे. तसेच राहुल गांधींच्या इन्स्टाग्राम प्रोफाइलवरील पोस्टवर कारवाई करण्याचे निर्देश आयोगाला दिले आहेत. पण आयोगाच्या मते आजपर्यंत त्यांना फेसबुककडून कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. त्यानंतर हा समन्स पाठवण्यात आला आहे. एनसीपीसीआरचे म्हणणे आहे की मुलीच्या पालकांची ओळख उघड करणे हे किशोर न्याय कायद्याच्या कलम 74, पॉक्सो कायद्याच्या कलम 23 आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 228 ए चे उल्लंघन करते.

याआधी राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगानेही ट्विटरला असेच पत्र पाठवले आहे. यानंतर ट्विटरने राहुल गांधींच्या अकाऊंटवरून केवळ प्रश्नातील ट्विट काढून टाकले नाही. तर त्यासोबत राहुल गांधींचे अकाऊंट लॉकही केले. खाते लॉक झाल्यानंतर अनेक काँग्रेस नेत्यांनी राहुल गांधींच्या समर्थनार्थ ट्विट करण्यास सुरुवात केली आणि त्यानंतर त्या नेत्यांची खातीही लॉक झाली. सध्या काँग्रेस या प्रकरणाबाबत सरकार आणि ट्विटरवर हल्ला करत आहे. मात्र ट्विटरचे म्हणणे आहे की त्याने ही कारवाई केली आहे कारण राहुल गांधींसह इतर नेत्यांचे ट्विट त्याच्या धोरणाच्या विरोधात आहेत.

राहुल गांधींवर त्यांच्या ट्विटद्वारे त्या मुलीची ओळख सार्वजनिक केल्याचा आरोप केला होता. बाल आयोग राहुल गांधीवर कारवाईची मागणी करत असताना दुसरीकडे बलात्कार पीडितेची आई राहुल गांधी यांच्या बाजूने आली आहे. या प्रकरणी त्यांना कोणत्याही फोटो किंवा ट्विटवर आक्षेप नाही, असे पीडितेच्या आईने सांगितले आहे. दरम्यान राहुल गांधी यांनी सरकारवर थेट हल्ला चढवला आहे. राहुल गांधी म्हणतात की, मोदी सरकार त्यांना संसदेत बोलू देत नाही. तसेच सोशल मीडियावर काही बोलले तर खाते ब्लॉक करतात. पीडितेवर दिल्लीत कथित बलात्कार झाला होता. त्यानंतर राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत पोलीस आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहे.