QuickLY
Socially
Patna High Court: पाटणा उच्च न्यायालयाने (Patna High Court) पतीला पत्नीला घटस्फोट (Divorce) देण्याची परवानगी देणारा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आहे. पत्नी आपल्यावर अत्याचार करत असल्याचा आरोप पतीने केला होता. न्यायमूर्ती पीबी बजंत्री आणि जितेंद्र कुमार यांच्या खंडपीठाने नालंदा जिल्ह्यातील कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या निशा गुप्ताच्या याचिकेला अनुमती देताना वरील आदेश दिले.
कोर्टाने का रद्द केला घटस्फोट?
याचिकाकर्त्याचे पती उदयचंद गुप्ता यांनी 1987 मध्ये तिच्याशी लग्न केले. त्याला दोन मुलगे होते. 47 पानांच्या निकालात न्यायालयाने म्हटले आहे की, दोन्ही पक्षांच्या वैवाहिक जीवनात सामान्य प्रोब्लेम्स असू शकतात. परंतु पत्नीने पतीवर कोणतीही क्रूरता केली नाही. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, पत्नी अजूनही तिच्या सासरच्या घरी मुलांसह राहत आहे आणि तिचा पती घर सोडून गेला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, पत्नीने त्याच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करण्याची धमकी दिल्याचा पतीचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी कोणताही ठोस पुरावा नाही. परंतु, 'पुराव्यानुसार' प्रतिवादी जेव्हा पत्नीकडे जायचा तेव्हा तिला तो मारहाण करत असे. (हेही वाचा - Rolls Royce-Truck Accident: 9 कोटींची रोल्स रॉईस कार आणि 200 पेक्षा जास्त वेग, नूहमध्ये भीषण रस्ता अपघात, Watch Video)
या प्रकरणात मुलानेही साक्ष दिली. यामध्ये वडिलांनी आईला मारहाण करून विजेचे शॉक दिल्याची पुष्टी मुलाने केली. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, पत्नीने नेहमी सांगितले आहे की तिला तिच्या पतीसोबत राहायचे आहे आणि जेव्हा तो घरी येतो तेव्हा तिने नेहमीच त्याचे स्वागत केले आहे. तिने कधीही एकत्र राहण्यास नकार दिला नाही.
पाटणा हायकोर्टाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, पतीनेच तिच्यात रस गमावला आहे, कारण तो तिच्यापासून वेगळा राहत आहे. नवऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, 1999 पासून त्यांच्या वैवाहिक जीवनात अडचणी येत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. पण घटस्फोटाची याचिका 2008 मध्ये दाखल करण्यात आली होती. पतीने क्रूरतेच्या आधारे नऊ वर्षानंतर घटस्फोटाची याचिका का दाखल केली हे स्पष्ट करण्यात आले नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
