Karnataka High Court On Marital Rape: लग्न म्हणजे पत्नीवर अत्याचार करण्याचा परवाना नाही, बळजबरीने लैंगिक संबंध हा बलात्कारचं; कर्नाटक उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
या प्रकरणावर भाष्य करताना उच्च न्यायालयाने आरोपी व्यक्तीवरील बलात्काराचे आरोप वगळण्यास नकार दिला. पीडित महिलेने तिच्या पतीवर गुलामासारखी वागणूक दिल्याचा आरोप केला होता.
Karnataka High Court On Marital Rape: वैवाहिक बलात्काराच्या (Marital Rape) प्रकरणावर सुनावणी करताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) कठोर टिप्पणी केली आहे. विवाह (Marriage) हा पतीला पत्नीवर अत्याचार करण्याचा परवाना नाही, असं स्पष्ट मत उच्च न्यायालयाने दिलं आहे. पत्नीशी बळजबरीने शारीरिक संबंध ठेवणे हा बलात्कारच आहे, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत स्त्रीशी बळजबरीने शारीरिक संबंध ठेवणे हा बलात्कारच आहे. लग्न म्हणजे पतीने पत्नीवर अत्याचार करण्याचा परवाना नाही, असे कडक निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवलयं. प्रत्येकाला समानतेचा अधिकार आहे, जर पत्नीने नकार दिला तर तिच्याशी बळजबरीने शारीरिक संबंध ठेवणे हा बलात्कारचं आहे, असंही न्यायालयाने म्हटलंय. (हेही वाचा - PNG-CNG Price Hike: पेट्रोल आणि डिझेलनंतर आता पीएनजी-सीएनजीच्या किंमतीतही वाढ; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर?)
न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांच्या एकल खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली होती. ते म्हणाले की, पतीने जबरदस्तीने पत्नीशी संबंध ठेवल्यास तो बलात्कारचं आहे. या प्रकरणावर भाष्य करताना उच्च न्यायालयाने आरोपी व्यक्तीवरील बलात्काराचे आरोप वगळण्यास नकार दिला. पीडित महिलेने तिच्या पतीवर गुलामासारखी वागणूक दिल्याचा आरोप केला होता.
दरम्यान, आरोपी पतीवरील बलात्काराचा आरोप कायम ठेवत खंडपीठाने म्हटले की, "पुरुष हा फक्त पुरुषचं असतो आणि कृत्य हे एक कृत्यचं असते, त्याचप्रमाणे पतीने पत्नीवर केलेला बलात्कार हा गुन्हाचं आहे.'' प्रत्येकाला जगण्याचा समान अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. पत्नीचीही स्वतःची इच्छा असते. ती इच्छा नाकारून पत्नीसोबत जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवल्याने महिलेच्या मनावर आणि शरीरावर वाईट परिणाम होतो. त्यामुळे महिलांच्या मनात भीती निर्माण होते, असंही न्यायालयाने यावेळी म्हटलं आहे.
हा आदेश पतीविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याशी संबंधित असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा म्हणून नोंदवला जावा. उच्च न्यायालयाने यावर विधिमंडळाला विचार करण्यास सांगितलं आहे. या मुद्द्यावर विचार करणे हे विधिमंडळाचे काम आहे, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.