अंतर्गत वादाचा CBI ला फटका; तीन राज्यांनी घातली बंदी, इतरही हे पाऊल उचलण्याच्या मार्गावर

आलोक वर्मा (Alok Verma) आणि राकेश अस्थाना यांच्या वादाचा फटका 'सीबीआय' (CBI) ला चांगलाच बसला आहे. देशातील सर्वश्रेष्ठ तपास यंत्रणा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सीबीआयवरचा विश्वास उडत चालला असल्याचे दिसत आहे. देशातील तीन राज्यांनी सीबीआयवर बंदी घातली आहे. यासोबत इतर राज्येही हे पाऊल उचलण्याच्या मार्गावर आहेत. आलोक वर्मा यांना सरकारने सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते, मात्र सुप्रीम कोर्टाने हा आदेश रद्द करीत त्यांना परत कामावर रुजू करून घेतले. त्यानंतर अवघ्या 48 तासांमध्ये मोदी सरकारने त्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकले.

सर्वात प्रथम मागच्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) चे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी, आपल्या राज्यात सीबीआयला छापे टाकण्यास अथवा तपास करण्यास बंदी घातली होती. त्यानंतर पश्चिम बंगाल (West Bengal) च्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी 'सीबीआयचा उपयोग राजकारणी फक्त आपल्या फायद्यासाठी करून घेत आहेत' असे सांगून आपल्या राज्यातही सीबीआयवर बंदी घातली. आता छत्तीसगड (Chhattisgarh)  राज्यानेही सीबीआयने तपास करावा तसेच छापा टाकावा यासाठीची आधीपासूनच असलेली परवानगी पुन्हा मागे घेतली आहे. दरम्यान इतर राज्येही सीबीआयवर बंदी घालण्याची शक्यता असल्याचे सांगतले जात आहे. (हेही वाचा : सीबीआय अध्यक्ष आलोक वर्मा यांना पदावरून हटवले; पीएम मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीचा निर्णय)

सीबीआयमध्ये चाललेला अंतर्गत वाद हा चव्हाट्यावर आला होता. त्यात आलोक वर्मांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतले होती, मात्र मोदी सरकारने त्यांची गळचेपी करत त्यांना पदावरूनच हटवले. राफेल घोटाळ्याशी हे धोगेदोरे मिळत असल्याचे राहुल गांधी यांनी सांगतले होते. या पार्श्वभूमीवर तीन राज्यांनी सीबीआयवर बंदी घातली आहे. दरम्यान मोदी सरकारने काढून टाकल्यावर स्वतः आलोक वर्मा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.