8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात नेमकी किती वाढ होणार? जाणून घ्या फिटमेंट फॅक्टरचे संभाव्य गणित

केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष सध्या आगामी आठव्या वेतन आयोगाकडे लागले आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होऊन दहा वर्षे पूर्ण होत असल्याने नव्या वेतन रचनेत कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन आणि प्रत्यक्ष हातात येणारा पगार किती वाढणार, याबद्दल विविध आर्थिक निकषांच्या आधारे चर्चा सुरू झाली आहे.

पगारवाढीचा मुख्य आधार: फिटमेंट फॅक्टर

वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांचे सुधारित मूळ वेतन (Basic Pay) ठरवण्यासाठी 'फिटमेंट फॅक्टर' हा गुणक वापरला जातो. सध्याच्या नियमानुसार, कर्मचाऱ्याच्या विद्यमान मूळ वेतनाला या गुणकाने गुणून नवीन मूळ वेतन निश्चित केले जाते.

सातव्या वेतन आयोगात 2.57 हा फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आला होता, ज्यामुळे किमान वेतन 7,000 रुपयांवरून 18,000 रुपये झाले होते. आठव्या वेतन आयोगासाठी विविध कर्मचारी संघटना 2.86 ते 3.00 किंवा त्याहून अधिक फिटमेंट फॅक्टरची मागणी करत आहेत, तर आर्थिक विश्लेषकांच्या मते हा घटक 1.92 ते 2.57 च्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.

संभाव्य फिटमेंट फॅक्टरनुसार किमान वेतनाचे गणित

सध्या लेव्हल-1 वरील कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 18,000 रुपये आहे. वेगवेगळ्या फिटमेंट फॅक्टरनुसार यामध्ये पुढीलप्रमाणे बदल होऊ शकतात:

1.92 फिटमेंट फॅक्टरनुसार: किमान मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून वाढून सुमारे 34,560 रुपये होऊ शकते.

2.28 फिटमेंट फॅक्टरनुसार: किमान मूळ वेतन अंदाजे 41,040 रुपयांच्या घरात पोहोचू शकते.

2.57 फिटमेंट फॅक्टरनुसार: किमान मूळ वेतन सुमारे 46,260 रुपये होण्याची शक्यता राहील.

2.86 किंवा 3.00 फिटमेंट फॅक्टरनुसार: जर सरकारने संघटनांच्या उच्च मागणीचा विचार केला, तर किमान वेतन 51,480 रुपये ते 54,000 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.

एकूण पगारात (Gross Salary) काय बदल होणार?

कर्मचाऱ्यांचा एकूण पगार केवळ मूळ वेतनावर अवलंबून नसून त्यात महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA) आणि प्रवास भत्ता (TA) यांचाही समावेश असतो. जेव्हा नवीन वेतन आयोग लागू होतो, तेव्हा तोपर्यंत वाढलेला संपूर्ण महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन केला जातो आणि महागाई भत्त्याची गणना पुन्हा शून्य टक्क्यांवरून सुरू होते.

त्यामुळे मूळ वेतनात मोठी वाढ दिसत असली, तरी एकूण पगारातील प्रत्यक्ष वाढ साधारणपणे 20 ते 35 टक्क्यांच्या आसपास राहण्याची शक्यता असते. उदाहरणार्थ, मूळ वेतन वाढल्यामुळे त्या आधारे मिळणारे घरभाडे भत्ता आणि भविष्य निर्वाह निधी (PF) मधील योगदानही वाढेल.

निवृत्तीवेतनधारकांनाही मोठा दिलासा

नव्या वेतन आयोगाचा फायदा सुमारे 48 ते 50 लाख कार्यरत कर्मचाऱ्यांसोबतच देशातील 65 लाखांहून अधिक निवृत्तीवेतनधारकांनाही मिळणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाखाली किमान निवृत्तीवेतन 9,000 रुपये निश्चित करण्यात आले होते. आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर किमान पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ होऊन ती 17,280 रुपये ते 20,500 रुपयांच्या दरम्यान पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

अंमलबजावणी आणि पुढील प्रक्रिया

वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करताना केंद्र सरकार महागाईचा दर, महसुली आवक आणि राज्यांच्या तिजोरीवर पडणारा आर्थिक ताण या सर्व घटकांचा सविस्तर विचार करते. अंतिम फिटमेंट फॅक्टर आणि नवीन पे मॅट्रिक्सबाबतचा अधिकृत निर्णय आयोग स्थापन झाल्यानंतर त्याच्या अंतरिम किंवा अंतिम अहवालानंतरच स्पष्ट होईल.