Sovereign Gold Bond Scheme: सोन्यात गुंतवणूकीची मोठी संधी, सुवर्ण मुद्रीकरण योजनेअंतर्गत सार्वभौम गोल्ड बाँड खरेदी करा, मिळू शकतो दमदार परतावा; घ्या जाणून

Sovereign Gold Bond scheme: आपण जर गुंतवणुकीच्या बाबतीत अधिक गंभीर असाल आणि त्यासाठी पर्याय शोधत असाल तर एक नवा पर्याय पुढे आला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2022-23 ची चौथी सीरीज (Sovereign Gold Bond Scheme 2022-23 – Series IV) लॉन्च केली आहे. ज्याचा आपण चांगला फायदा घेऊ शकता. रिझर्व्ह बँकेने 3 मार्च रोजी म्हटले होते की, 6 मार्च पासून सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bond) ची चौथी सीरीज नोंदणीसाठी खुली केली जाईल. या आर्थिक वर्षातील ही सर्वात शेवटचीच सीरीज असेल. आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार गोल्ड बॉन्डमध्ये आपण 10 मार्च पर्यंत गुंतवणूक करु शकता.

एसबीआयने आपल्या संकेतस्थळावर Sovereign Gold Bond scheme संदर्भात दिलेल्या माहितीनुसार, नोव्हेंबर 2015 मध्ये सरकारने सुवर्ण मुद्रीकरण योजनेअंतर्गत सार्वभौम गोल्ड बाँड योजना सुरू केली होती. योजनेंतर्गत, GOI सोबत सल्लामसलत करून RBI द्वारे वर्गणीसाठी समस्या खुल्या केल्या जातात. RBI योजनेसाठी वेळोवेळी अटी व शर्ती अधिसूचित करते. SGB चे सबस्क्रिप्शन खालील कॅलेंडरनुसार खुले असेल. SGB चे दर RBI द्वारे प्रत्येक नवीन टप्प्यापूर्वी प्रेस रीलिझ जारी करून घोषित केले जातील. RBI च्या निर्देशांनुसार “प्रत्येक अर्जासोबत आयकर विभागाने गुंतवणूकदारांना जारी केलेला ‘पॅन क्रमांक’ असणे आवश्यक आहे कारण पहिल्या/ एकमेव अर्जदाराचा पॅन क्रमांक अनिवार्य आहे. (हेही वाचा, Sovereign Gold Bond Scheme: 2021-22 वर्षासाठी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीमची पहिली विक्री आजपासून; जाणून घ्या दर काय?)

ट्विट

एसबीआयने आपल्या संकेतस्थळावर गोल्ड बाँड योजनेची वेशिष्ट्ये सांगितली आहेत. यात म्हटले आहे की, भारत सरकारच्या वतीने रिझर्व्ह बँक इंडिया द्वारे गोल्ड बाँड जारी केले जाईल. बॉण्ड्स 1 ग्रॅमच्या मूळ युनिटसह सोन्याच्या ग्रॅम(चे) गुणाकारांमध्ये डिनोमिनेटेड केले जातील. बॉण्डची मुदत 8 वर्षांच्या कालावधीसाठी असेल, 5व्या, 6व्या आणि 7व्या वर्षी एक्झिट पर्यायासह, व्याज भरण्याच्या तारखांना वापरला जाईल. किमान परवानगीयोग्य गुंतवणूक 1 ग्रॅम सोने असेल. सदस्यत्वाची कमाल मर्यादा व्यक्तीसाठी 4 KG, HUF साठी 4 Kg आणि ट्रस्ट आणि तत्सम संस्थांसाठी 20 Kg प्रति आर्थिक वर्ष (एप्रिल-मार्च) सरकारने वेळोवेळी अधिसूचित केली आहे. यासाठी स्व-घोषणापत्र प्राप्त केले जाईल. वार्षिक कमाल मर्यादेमध्ये सरकारद्वारे प्रारंभिक जारी करताना आणि दुय्यम बाजारातून खरेदी केलेल्या बाँड्सचा समावेश असेल. याशिवाय अधिक माहिती आणि तपशीलांसाठी एसबीआय संकेतस्थळाला भेट द्या. त्यासाठी इथे क्लिक करा.