भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (Reserve Bank Of India) 2016 च्या नोटबंदीनंतर सरकारने 2000 ची नोट (Rs 2000 notes) चलनात आणली होती. 2000 रुपयांची नोट जारी करण्यात आल्यानंतर जेमतेम सात वर्षांसाठी चलनात असलेल्या दोन हजार रुपयांच्या नोटांसाठी आरबीआयने मोठा खर्च केला असल्याची माहिती समोर आली आहे. केंद्र सरकारने आज संसदेत (Parliament)याबाबतची माहिती दिली. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरू झाले आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी लोकसभेत (Loksabha) अर्थ मंत्र्यांना दोन हजार रुपयांच्या नोटांच्या छपाईबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. य प्रश्नाला अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत लेखी उत्तर दिले. (हेही वाचा - Penalty For Failure Of KYC Details: दिल्ली राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने पोस्ट ऑफिसला ठोठावला 15 हजारांचा दंड; जाणून घ्या कारण)
काँग्रेसचे लोकसभा खासदार मनीष तिवारी यांनी आरबीआय आणि सरकारला 2000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या कारणाबाबत प्रश्न विचारला. या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले की, 19 मे 2023 रोजी आरबीआयने 'क्लीन नोट पॉलिसी' अंतर्गत हा निर्णय घेतला. काँग्रेसचे लोकसभा खासदार मनीष तिवारी यांनी आरबीआय आणि सरकारला 2000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या कारणाबाबत प्रश्न विचारला. या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले की, 19 मे 2023 रोजी आरबीआयने 'क्लीन नोट पॉलिसी' अंतर्गत हा निर्णय घेतला.