Pradhan Mantri Awas Yojana: 9 लाखांपर्यंत पगार असणाऱ्यांनाही मिळणार सरकारी मदत; घर बांधण्यासाठी सरकार देणार थेट 2.5 लाख रुपये

शहरी भागातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने 'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.०' लागू केली आहे. २०२४ ते २०२९ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी राबवण्यात येणाऱ्या या योजनेअंतर्गत पात्र नागरिकांना घर बांधणीसाठी अडीच लाख रुपयांपर्यंतचे थेट अनुदान तसेच गृहकर्जावर १.८० लाख रुपयांपर्यंत व्याज सबसिडी दिली जात आहे. ज्या कुटुंबाच्या नावावर देशात कुठेही पक्के घर नाही, अशा कुटुंबांना या योजनेचा थेट लाभ घेता येणार आहे.

तीन उत्पन्न गटांसाठी विभागणी

या योजनेचा लाभ पारदर्शकपणे आणि योग्य घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारने वार्षिक उत्पन्नानुसार तीन प्रमुख श्रेणी निश्चित केल्या आहेत. वार्षिक ९ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणारी कुटुंबे या योजनेसाठी अर्ज करण्यास पात्र ठरतील.

EWS (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक): ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांचा समावेश या श्रेणीत होतो.

LIG (अल्प उत्पन्न गट): वार्षिक ३ लाख ते ६ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना या गटात स्थान देण्यात आले आहे.

MIG (मध्यम उत्पन्न गट): वार्षिक ६ लाख ते ९ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांचा समावेश मध्यम उत्पन्न गटात करण्यात आला आहे.

मदतीचे चार प्रमुख पर्याय

नागरिकांच्या गरजेनुसार आणि उपलब्ध जागेच्या परिस्थितीनुसार आर्थिक सहाय्य मिळवण्यासाठी योजनेत चार मुख्य घटकांची तरतूद करण्यात आली आहे.

१. बीएलसी (Beneficiary Led Construction): ज्या अर्जदारांकडे स्वतःची जागा आहे, त्यांना स्वतःचे घर बांधण्यासाठी सरकारकडून २.५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते. या प्रकारात घराचे कमाल चटईक्षेत्र (कार्पेट एरिया) ४५ चौरस मीटर असणे बंधनकारक आहे.

२. एएचपी (Affordable Housing In Partnership): सार्वजनिक किंवा खासगी भागीदारीतून उभारल्या जाणाऱ्या गृहप्रकल्पांमध्ये परवडणारे घर खरेदी करण्यासाठी २.५ लाखांपर्यंत अनुदान दिले जाते. या घरांचे क्षेत्रफळ ३० ते ४५ चौरस मीटर दरम्यान असते.

३. एआरएच (Affordable Rental Housing): शहरांमध्ये स्थलांतरित झालेले कामगार, व्यावसायिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या नागरिकांसाठी वाजवी दरात भाड्याची घरे उपलब्ध करून देण्याची ही सुविधा आहे.

४. आयएसएस (Interest Subsidy Scheme): बँक अथवा वित्तीय संस्थांकडून घर खरेदी किंवा बांधणीसाठी घेतलेल्या गृहकर्जावर १.८० लाख रुपयांपर्यंतची व्याज सवलत (सबसिडी) उपलब्ध करून दिली जाते.

कोणत्या श्रेणीला कोणता लाभ मिळणार?

उत्पन्नाच्या स्तरानुसार योजनेचे लाभ वेगवेगळे ठरवण्यात आले आहेत.

वार्षिक ३ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या (EWS) कुटुंबांना स्वतःच्या जागेवर घर बांधण्यासाठी किंवा गृहनिर्माण संस्थांकडून घर खरेदी करण्यासाठी २.५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळते, तसेच गृहकर्ज घेतल्यास १.८० लाखांपर्यंत व्याज सबसिडीही मिळते.

वार्षिक ३ ते ६ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या (LIG) गटातील नागरिकांना परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांचा पर्याय आणि १.८० लाख रुपयांपर्यंतची व्याज सबसिडी मिळते. तर ६ ते ९ लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्या (MIG) गटातील लाभार्थी केवळ १.८० लाख रुपयांच्या गृहकर्ज व्याज सबसिडीसाठी पात्र ठरतात.

अर्ज कसा करावा?

या योजनेसाठी पात्र इच्छुक नागरिक अधिकृत PMAY-U 2.0 ऑनलाइन पोर्टलद्वारे थेट अर्ज करू शकतात. अर्ज दाखल केल्यानंतर अर्जाची सद्यस्थिती तपासण्याची सुविधाही याच पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शहरी नागरिकांच्या गृहनिर्माणाला गती देणे आणि परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता वाढवणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.