7th Pay Commission: मोदी सरकारने New Wage Code ची अंमलबजावणी केल्यास 1 एप्रिल 2021 पासून लाखो केंद्रीय कर्मचार्यांच्या पगारात होणार वाढ!
सध्या केंद्र सरकार कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रिअल रिलेशन्स, ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अॅन्ड वर्किंग कंडिशंस अॅन्ड सोशल सिक्युरिटी कोड्स यांची अंमलबजावणी करण्याचा विचार आहे.
केंद्र सरकार कर्मचार्यांच्या टेक होम सॅलरीमध्ये (Take Home Salary) 1 एप्रिल 2021 पासून बदल होण्याची शक्यता आहे. हा केंद्रीय कर्मचार्यांच्या पगारातील बदल मात्र तेव्हाच शक्य होऊ शकतो जेव्हा सरकार न्यू वेज कोड (new wage code) याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. केंद्रीय कर्मचार्यांच्या पगारामध्ये वाढ होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेट 2021-22 मध्ये केलेल्या घोषणेमध्ये new Wage Code ची माहिती दिली होती. 7th Pay Commission: मोदी सरकारची केंद्रीय कर्मचारी व पेन्शनधारक यांना गूडन्यूज; 3 थकीत DA चे Instalments जुलै पासून पुन्हा सुरू होणार.
केंद्र सरकारने हे new Wage Code अंमलात आणल्यास पीएफ कॉन्ट्रिब्युशन, ग्रॅज्युटी कॉन्ट्रिब्युशन यांच्यामध्ये बदल होणार आहेत. हा बदल एक एप्रिल पासून होऊ शकतो. नव्या वेज कोड नुसार, कर्मचार्याचा मासिक नेट पगाराच्या 50% ही त्याची बेसिक सॅलेरी असू शकते. त्यामुळे येत्या काही दिवसात केंद्रीय कर्मचार्यांची मंथली अलाऊंस हे 50% पेक्षा अधिक असणार नाहीत.
एखाद्याचा मासिक पीएफ मधील वाटा आणि ग्रॅज्युएटी हा त्याच्या मासिक बेसिक सॅलेरीचा भाग असतो. मात्र नव्या वेज कोड नंतर मासिक पीएफ आणि ग्रॅज्युएटी कॉन्ट्रिब्युशन यांच्यामध्ये बदल होणार आहेत. पण हा नवा कोड लागू होणार की नाही? यावर अद्याप शिक्कामोर्तब झालेले नाही. त्यासाठी डेडलाईन देखील बनवण्यात आलेली नाही.
सध्या केंद्र सरकार कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रिअल रिलेशन्स, ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अॅन्ड वर्किंग कंडिशंस अॅन्ड सोशल सिक्युरिटी कोड्स यांची अंमलबजावणी करण्याचा विचार आहे.