Income Tax विभागाला आधार कार्डचा क्रमांक न दिल्यास भरावा लागेल 'इतका' दंड, जाणून घ्या सविस्तर

आर्थिक विधेयक 2021 च्या 127 संशोधनासह संसदेच्या दोन्ही सभागृहात पारित करण्यात आले आहे. बुधवारी या विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा झाली. लोकसभेत हे विधेयक मंगळवारीच पारित झाले होते. संशोधित आर्थिक विधेयकाच्या नुसार, आयकर विभागाकडून एखाद्या व्यक्तीकडून आयकर कायद्यानुसार आधार क्रमांक मागत असेल आणि करदात्याने निर्धारित कालावधीपर्यंत तो न दिल्यास त्याला 1 हजार रुपयांचा दंड द्यावा लागणार आहे. सध्या इनकम टॅक्स रिटर्न म्हणजेच आयटीआर भरण्यासाठी विलंब लागल्यास त्यावेळी सुद्धा दंड स्विकारला जातो. तसेच आता आधार कार्डचा  क्रमांक न दिल्यास सुद्धा दंड भरण्याचे त्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

बुधवारी राज्यसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक विधेयकावर उत्तरं देताना त्यांनी पुन्हा एकदा रोजगार सृनजनासाठी इन्फ्रास्टक्चरवर खर्च करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. पुढे असे म्हटले की, इन्फ्रास्टक्रचवर खर्च केल्यास रोजन सृजनासह औद्योगिक उत्पादनांची सुद्धा मागणी वाढू शकते. यामध्ये स्टिल, सीमेंट सारखे प्रमुख औद्योगिक उत्पादनांचा समावेश आहे.(PhonePe Fraud: फोनपेद्वारे लोकांची फसवणूक करण्याचा नवा मार्ग; कदाचित आपणही अडकाल अशा सायबर चोरांच्या जाळ्यात, Watch Video)

प्रमुख तरतुदी:-

-विदेशातील कंपन्यांना भारतीय उत्पादनांच्या खरेदी विक्रीसाठी प्रोत्साहित करण्यात आले आहे. त्यामुळे देशात उत्पादनाला मदत मिळेल.

-ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर भारतीय उत्पादन विक्री करणाऱ्या विदेशी कंपन्यांना दोन टक्के डिजिटल टॅक्स द्यावा लागणार नाही आहे.

-नॅशनल बँक फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटच्या आयकरात 10 वर्षांची सूट दिली आहे. त्यामुळे इन्फ्रा फंड एकत्रित करण्यास सोप्पे होईल.

राज्यसभेत आर्थिक विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, काही वस्तुंवरील सीमा शुल्क वाढवण्याबद्दल सीतारमण यांनी म्हटले नट बोल्ड, स्क्रू सारख्या वस्तुंवर सीमा शुल्क वाढवण्यात आला आहे. त्याचे कारण म्हणजे, देशाचे एमएसएमई तयार करु शकतो. या प्रकराच्या वस्तू आयात केल्यास त्यांची गुणवत्ता सुद्धा उत्तम नसते.