बँक बुडाली किंवा तिचा परवाना रद्द झाला तर खात्यातील रक्कम कशी काढायची? कोठे करायचा अर्ज? जाणून घ्या

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) वेळोवेळी सहकारी बँकांचा आढावा घेते. अनेक वेळा, अनियमितता किंवा नियमांचे पालन न केल्यामुळे, आरबीआय त्यांचे परवाने रद्द करते किंवा काही काळासाठी त्यांच्यावर बंदी घालते. जर तुमचेही असा बँकांमध्ये खाते असेल आणि त्यात पैसे जमा असतील तर त्यांचे काय होईल? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर आज आम्ही तुम्हाला तुमच्या या प्रश्नाचं उत्तर देणार आहोत. चला तर मग बँक बुडाली किंवा तिचा परवाना रद्द झाला तर खात्यातील रक्कम कशी काढायची? यासाठी कोठे करायचा अर्ज? ते जाणून घेऊयात...

तुम्ही 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेचा दावा करू शकता -

खातेदाराने बँकेत जमा केलेले पैसे विमाकृत असतात. तथापि, या विम्यात जास्तीत जास्त 5 लाख रुपयांचा समावेश आहे. म्हणजेच, तुमच्या बँक खात्यात कितीही पैसे जमा असले तरी, तुम्ही फक्त 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या विम्याचा दावा करू शकता. बँक अपयशी ठरल्यास ठेवीदारांचे संरक्षण करण्यासाठी, ठेवी विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन म्हणजेच DICGC नावाची एक युनिट आहे जी बँक ठेवींचा विमा उतरवते. डीआयसीजीसी ही रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी आहे. डीआयसीजीसी बचत, स्थिर, चालू, आवर्ती इत्यादी ठेवींचा विमा उतरवते. (हेही वाचा - New India Co-operative Bank: मुंबईतील न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर आरबीआयचे निर्बंध; ग्राहकांच्या रांगा घाबरल्या)

प्राप्त माहितीनुसार, डीआयसीजीसी जास्तीत जास्त 5 लाख रुपयांपर्यंत मुद्दल आणि व्याजाचा विमा उतरवते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीच्या खात्यातील मुद्दल 4,95,000 रुपये असेल आणि त्यावर मिळणारे व्याज 4,000 रुपये असेल, तर DICGC द्वारे एकूण विमा रक्कम 4,99,000 रुपये असेल.

लिक्विडेटर देणार दाव्याची रक्कम -

तथापी, जर एखादी बँक लिक्विडेशनमध्ये गेली, तर DICGC लिक्विडेटरकडून क्लेम लिस्ट मिळाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत प्रत्येक ठेवीदाराच्या 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या क्लेमची रक्कम लिक्विडेटरला देण्यास जबाबदार असेल. लिक्विडेटरला प्रत्येक विमाधारक ठेवीदाराला त्यांच्या दाव्याच्या रकमेनुसार दाव्याची रक्कम वितरित करावी लागते. बँकेवर बंदी असल्यास, लिक्विडेटर ठेवीदारांनुसार दाव्यांची यादी तयार करते आणि ती छाननी आणि पेमेंटसाठी DICGC कडे पाठवते. डीआयसीजीसी हे पैसे ठेवीदारांना पैसे देण्यास जबाबदार असलेल्या लिक्विडेटरला देते. (हेही वाचा, RBI To Launch New Banking Domain: आता बँक खात्यात पैशांची फसवणूक टाळणे होणार सोपे; RBI एप्रिलपासून लागू करणार नवीन नियम)

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर RBI कडून निर्बंध -

आरबीआयने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडच्या संचालक मंडळाला 6 महिन्यांसाठी निलंबित केले आहे. या काळात आरबीआयने एसबीआयचे माजी मुख्य महाव्यवस्थापक श्रीकांत यांची बँकेच्या प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. व्यवस्थापनाला मदत करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सल्लागारांची एक समिती देखील स्थापन केली आहे. त्यामुळे आता न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या ग्राहकांना आता DICGC कडून जास्तीत जास्त 5 लाख रुपयांपर्यंतचा विमा दावा करावा लागेल.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)