7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर! 'या' 4 महागाई भत्त्यात होणार वाढ; वाचा सविस्तर
दुसरीकडे, यामुळे सरकारवर वार्षिक 9455.50 कोटींचा बोजा वाढणार आहे.
7th Pay Commission: तुम्ही केंद्रीय कर्मचारी असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप उपयुक्त आहे. केंद्र सरकारने नुकतीच 3% डीए वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 34 टक्के झाला आहे. यानंतर आता कर्मचाऱ्यांच्या पगारात पुन्हा वाढ होणार आहे. कर्मचार्‍यांचे इतर 4 भत्ते वाढविण्याचा सरकार विचार करत आहे. या भत्त्यांवर शिक्कामोर्तब झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पगारात बंपर वाढ होणार आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance) 3 टक्के वाढ केल्यानंतर आता इतर भत्त्यांमध्येही वाढ होणार आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार पुढील महिन्यात वाढणार आहेत. यासोबतच कर्मचाऱ्यांना 3 महिन्यांची थकबाकीही मिळणार आहे. (हेही वाचा - 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका! 2022 मध्ये Fitment Factor वाढणार नाही)
प्रवास भत्ता आणि शहर भत्त्यात होणार वाढ -
महागाई भत्त्यात वाढ केल्यानंतर आता कर्मचाऱ्यांचा प्रवास भत्ता (Travel Allowance) आणि शहर भत्ता (City Allowance) वाढणार आहे. प्रत्यक्षात डीए वाढल्यानंतर टीए आणि सीए वाढीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
भविष्य निर्वाह निधी व ग्रॅच्युइटी भत्ता वाढणार -
याशिवाय भविष्य निर्वाह निधी (Provident Fund) आणि ग्रॅच्युइटी (Gratuity) मध्येही वाढ होणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा मासिक पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी मूळ वेतन आणि डीएमधून मोजली जाते. अशा परिस्थितीत महागाई भत्त्यात वाढ झाल्यामुळे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी वाढण्याची खात्री आहे.
डीएमध्ये वाढ झाल्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यात आणि प्रवास भत्त्यात निश्चित वाढ होणार आहे. कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळी चार भत्त्यांमध्ये वाढीचा लाभ मिळू शकतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता अवघ्या 9 महिन्यांत दुप्पट झाला आहे. आता कर्मचाऱ्यांसह पेन्शनधारकांना 34% दराने DA आणि DR मिळेल.
सरकारच्या या घोषणेनंतर 50 लाख कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना याचा लाभ मिळणार आहे. दुसरीकडे, यामुळे सरकारवर वार्षिक 9455.50 कोटींचा बोजा वाढणार आहे. याशिवाय केंद्रीय कर्मचारी संघटना 18 महिन्यांच्या थकबाकीसाठी सरकारवर दबाव टाकत आहे. पगार आणि भत्ता हा कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.