Online Payment Rule Changes: Debit Card, Credit Card ऑनलाईन पेमेंट नियमात पुढील महिन्यापासून बदल, घ्या अधिक जाणून
कारण पुढच्या महिन्याच्या पहिल्याच दिवसापासून म्हणजेच एक जुलै (July 1) पासून क्रेडीट (Debit Card), डेबीट कार्ड (Debit Card) व्यवहारांबाबतचे नियम बदलणार आहेत.
डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड (Debit, Credit Card ) वापरून ऑनलाइन व्यवहार देशातील प्रत्येक नागरिकाला पुढील महिन्यापासून ऑपल्या प्रत्येक व्यवहाराचा तपशील लक्षात ठेवावा लागणार आहे. कारण पुढच्या महिन्याच्या पहिल्याच दिवसापासून म्हणजेच एक जुलै (July 1) पासून क्रेडीट (Debit Card), डेबीट कार्ड (Debit Card) व्यवहारांबाबतचे नियम बदलणार आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व बँकांना एक जुलैपासून डिजिटल टोकनायझेशन (Debit, Credit Card Tokenisation) नियम लागू करवा लागणार आहे.
काय आहे डिजिटल टोकनायझेशन पद्धत?
नव्या नियमानुसार ग्राहकाला प्रत्येक वेळी आपल्या डिजिटल पेमेंट व्यवहारासाठी नव्याने डिटेल्स टाकावे लागणार आहेत. या आधी ग्राहकांचे क्रेडीट, डेबिट कार्ड डिटेल्स मर्चंट आमि पेमेंट गेटवेला आपल्या सर्व्हरवर स्टोर करण्यात येत होते. यापुढे हे डिटेल्स पेमेंट गेटवेला जमा करता येणार नाहीत. सहाजिकच प्रत्येक व्यवहारावेळी ग्राहकाला नवा तपशील द्यावा लागणार आहे. एक जुलैपासून हा नियम लागू होणार आहे. (हेही वाचा, Driving License New Rules: सरकारने बदलले ड्रायव्हिंग लायसन्स बनवण्याचे नियम; काय आहे नवीन नियम, जाणून घ्या )
डिजिटल टोकनायजेशनचा हा नियम एक जानेवारी 2022 पासून लागू होणार होता. मात्र, ग्राहक आणि मर्चेंट्सच्या सोयीसाठी आरबीआयने त्यात मुदतवाढ देऊन ती 1 जुलै 2022 पर्यंत वाढवली. दरम्यानच्या काळात बँका आणि मर्चेंट वेबसाइस्टने या निर्णयाबाबत ग्राहकांना माहिती दिली.
पाठिमागील काही काळात देशात मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल प्रणाली वापरकर्त्यांची संख्या वाढली. परिणामी ऑलनाईन पेमेंट करण्याचा वापरही वाढला. त्यामुळे नागरिक, दुकानदार आणि आर्थिक व्यवहाराशी संबंधीत जवळपास सर्वच लोक ऑनलाइन पेमेंटचा वापर करु लागले. यात झाले असे की, वारंवार कराव्या लागणाऱ्या व्यवहारासाठी क्रेडीट, डेबिट कार्ड्सची माहीत आपल्या मोबाईल, संगणक, लॅपटॉप अथवा तत्सम गॅझेटवर जतन करुन ठेवतात. परिणामी या लोगांची सायबर फसवणूक होण्याची शक्यता कैक पटींनी वाढते. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून कार्ड टोकनायझेशन प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय झाला आहे.