CBDT कडून AY 2024-25 साठी विलंबित आणि सुधारित ITR दाखल करण्यास मुदतवाढ
CBDT ने मूल्यांकन वर्ष 2024-25 साठी विलंबित आणि सुधारित प्राप्तिकर रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत 15 जानेवारी 2025 पर्यंत वाढवली आहे, ज्यामुळे करदात्यांना पालन करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळेल.
CBDT Announcement: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने मूल्यांकन वर्ष (AY) 2024-25 साठी विलंबित आणि सुधारित आयकर रिटर्न () भरण्याची अंतिम मुदत (ITR Filing Deadline) वाढवण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे नागरिकांकडे आता 31 डिसेंबर 2024 च्या मूळ अंतिम मुदतीऐवजी 15 जानेवारी 2025 पर्यंत त्यांचे कर भरणे किंवा सुधारणा करण्याचा पर्याय आहे. सीबीडीटीने एक्स पोस्टद्वारे याबाबत आगोदरच माहिती दिली आहे.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस द्वारे X (पूर्वीचे ट्विटर) वर एका पोस्टद्वारे शेअर करण्यात आली होती, बोर्डाने असे म्हटले आहे: "सीबीडीटीने निवासी व्यक्तींच्या बाबतीत AY 2024-25 साठी विलंबित/सुधारित उत्पन्नाचा परतावा सादर करण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2024 पासून वाढवली आहे. सुधारीत मुदत आता 15 जानेवारी 2025 पर्यंत आहे." आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 119 मध्ये नमूद केलेल्या मंडळाच्या अधिकारांतर्गत हा बदल लागू करण्यात आला आहे.
विस्ताराचा फायदा कोणाला होतो?
विस्तारित मुदत दोन विशिष्ट प्रकरणांना लागू होते:
विलंबित रिटर्न्स: ज्या करदात्यांनी 31 जुलै 2024 ची प्रारंभिक ITR दाखल करण्याची अंतिम मुदत चुकवली आणि 31 डिसेंबरपर्यंत उशीर झालेला रिटर्न भरायचा आहे त्यांच्याकडे आता पालन करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ आहे.
सुधारित रिटर्न्स: ज्या व्यक्तींना पूर्वी भरलेल्या रिटर्नमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे ते आता नवीन मुदतीपर्यंत सुधारित फाइलिंग सबमिट करू शकतात.
विलंबित रिटर्नसाठी विलंब शुल्क
उशिरा रिटर्न भरणाऱ्या करदात्यांना दंड भरावा लागतो. शुल्काची रचना खालीलप्रमाणे आहे.
- 5 लाखांपेक्षा कमी करपात्र उत्पन्नासाठी 1,000 रु.
- 5 लाखांपेक्षा जास्त करपात्र उत्पन्नासाठी 5,000 रु.
सुधारित रिटर्न भरण्याचे महत्त्व
आयटीआर फाइलिंगमधील त्रुटी, जसे की उत्पन्नाचे तपशील वगळणे किंवा चुकीच्या कपातीचा दावा करणे, सामान्य आहेत. सुधारित विवरणपत्र भरल्याने करदात्यांना अशा चुका दुरुस्त करता येतात आणि कर नियमांचे पालन सुनिश्चित होते, त्यामुळे दंड किंवा छाननीचा धोका कमी होतो.
भारतात कमी आयटीआर फाइलिंग दर
- कर अनुपालनाला चालना देण्यासाठी वारंवार प्रयत्न करूनही, भारतातील लोकसंख्येचा एक छोटासा भाग ITR फाइल करतो. वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत खुलासा केला की 2023-24 या आर्थिक वर्षात भारतातील फक्त 6.68% लोकसंख्येने ITR दाखल केले.
- "आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये, आयकर रिटर्न भरणाऱ्या लोकसंख्येची टक्केवारी 6.68% आहे. आयकर रिटर्न भरणाऱ्यांची एकूण संख्या 8,09,03,315 आहे," चौधरी यांनी 17 डिसेंबर रोजी राज्यसभेत माहिती दिली.
दरम्यान, 31 डिसेंबरच्या टाइमलाइनची पूर्तता करण्यासाठी ज्यांनी संघर्ष केला असेल अशा करदात्यांना विस्तारित मुदतीमुळे अत्यंत आवश्यक सवलत मिळते. हे देखील सुनिश्चित करते की ज्यांना पुनरावृत्तीची आवश्यकता आहे त्यांच्याकडे अवाजवी तणावाशिवाय सुधारणा करण्यासाठी पुरेसा वेळ आहे.