विश्वविद्यालयात बनणार दहा प्रसिद्ध महिलांच्या नावावर स्वतंत्र पीठ; महाराष्ट्रातील 'या' महिलेचा समावेश
महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने (Ministry of Women and Child Development) विविध क्षेत्रात नाम कमावलेल्या, 10 प्रसिद्ध महिलांच्या नावे विद्यापीठांमध्ये दहा स्वतंत्र पीठ स्थापनेची घोषणा केली आहे
शुक्रवारी राष्ट्रीय बालिका दिनानिमित्त (National Girl Child Day), महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने (Ministry of Women and Child Development) विविध क्षेत्रात नाम कमावलेल्या, 10 प्रसिद्ध महिलांच्या नावे विद्यापीठांमध्ये दहा स्वतंत्र पीठ स्थापनेची घोषणा केली आहे. युनिव्हर्सिटी ग्रांट कमिशन (UGC) च्या सहकार्याने या 10 पदांची नावे कला, साहित्य, विज्ञान, आरोग्य, वनसंरक्षण, गणित, कविता लेखन आणि शिक्षण या क्षेत्रात ठोस कामगिरी केलेल्या महिलांच्या नावावर ठेवण्यात येणार आहेत.
मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मदतीने 10 खंडपीठ स्थापन करण्यात येतील आणि विविध क्षेत्रांमध्ये संशोधन करणे हे त्यांचे लक्ष्य असेल.
देवी अहिल्याबाई होळकर (प्रशासकीय), महादेवी वर्मा (साहित्य), रानी गैदीनलियू (स्वातंत्र्य सेनानी), आनंदीबाई गोपाळराव जोशी (आरोग्य), एमएस सुब्बुलक्ष्मी (कला), अमृता देवी बेनीवाल (वनसंरक्षण), लीलावती (गणित), कमला सोहोन (विज्ञान), लालदेद (कविता), हंसा मेहता (शैक्षणिक सुधारणांकरिता) हे पीठ असतील. याद्वारे शैक्षणिक सत्र 2020 पासून विद्यापीठांमध्ये अध्यापन आणि संशोधन सुरू होईल. या महिला विद्वानांच्या नावावर असलेल्या या पीठाचे कार्य महिलांना उच्च शिक्षण क्षेत्रात संशोधन, अभ्यास आणि संशोधनासाठी प्रेरित करणे आहे. (हेही वाचा: भारताच्या पहिल्या महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी यांच्या जीवनाला कलाटणी देणारे '7' क्षण)
सोबतच महिलांसाठी सार्वजनिक धोरण बनविण्यास, हातभार लावण्यासाठी कृती योजना तयार करण्यासाठी, विद्यापीठाला एक मजबूत पाया तयार करण्यात मदत करण्याव्यतिरिक्त, आंतर-विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांच्या पातळीवर संवाद संशोधन यावर चर्चा आयोजित करणे, तसेच उन्हाळा आणि हिवाळ्यातील शाळा सुरू करणे हा देखील याचा उद्देश असेल. यूजीसीने यासाठी स्वतंत्रपणे वर्षाकाठी पाच कोटी रुपये खर्च करण्याची तरतूद केली आहे. यात शिक्षकांची नेमणूक, संशोधन व अभ्यास बजेट यांचा समावेश आहे. सुरुवातीला याची स्थापना पाच वर्षांसाठी करण्यात आली आहे. यूजीसी 5 वर्षानंतर याच्या उपयुक्ततेचे मूल्यांकन करेल.