8th Pay Commission Salary Hike: पेन्शनर्स आणि कर्मचाऱ्यांना मोठी लॉटरी? 8व्या वेतन आयोगात कोणाच्या खात्यात किती पैसे येणार?
आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आणि निवृत्तीवेतनात किती वाढ होऊ शकते, याचे स्तरनिहाय संभाव्य गणित समोर आले आहे.
आठव्या वेतन आयोगाबाबतच्या हालचालींना वेग आला असून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात, निवृत्तीवेतन किती वाढ होणार, याकडे लाखो कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. आयोगाच्या बैठका सुरू असून कर्मचारी संघटनांनी वेतनात सुमारे तीन पट वाढ करण्याची मागणी लावून धरली आहे. अद्याप अंतिम अहवाल आणि शिफारशी तयार होणे बाकी असले, तरी सातव्या वेतन आयोगाच्या २.५७ फिटमेंट फॅक्टरच्या सूत्राचा विचार केल्यास विविध पदांच्या मूळ वेतनात (Basic Pay) मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
शिपाई (लेव्हल-१) कर्मचाऱ्यांचे संभाव्य वेतन
सातव्या वेतन आयोगाच्या पे मॅट्रिक्सनुसार लेव्हल-१ मधील ग्रुप-डी किंवा शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे किमान मूळ वेतन १८,००० रुपये आहे. आठव्या वेतन आयोगात २.५७ पट फिटमेंट फॅक्टर लागू झाल्यास हे मूळ वेतन थेट ४६,२६० रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. या मूळ वेतनावर महागाई भत्ता (DA) आणि घरभाडे भत्ता (HRA) यांसारखे भत्ते स्वतंत्रपणे जोडले जातील.
शिक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ
पे मॅट्रिक्स लेव्हल-६ अंतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक तसेच टीजीटी (TGT) शिक्षकांचे सध्याचे मूळ वेतन ३५,४०० रुपये आहे. नव्या वेतन आयोगात २.५७ फिटमेंट फॅक्टर गृहीत धरल्यास शिक्षकांचे मूळ वेतन सुमारे ९०,९७८ रुपये होईल. म्हणजेच शिक्षकांचा मूळ पगार ९१ हजार रुपयांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे त्यांच्या एकूण मासिक उत्पन्नात मोठी वाढ होईल.
वर्ग-१ अधिकारी (लेव्हल-१०)
प्रशासनातील वर्ग-१ अधिकारी म्हणजेच लेव्हल-१० मधील कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे किमान मूळ वेतन ५६,१०० रुपये आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार हे वेतन २.५७ च्या पटीत वाढल्यास अधिकाऱ्यांचे मूळ वेतन १,४४,१७७ रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. यामुळे उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांच्या वेतनात दीडपट ते दुपटीपर्यंत बदल पाहायला मिळू शकतो.
निवृत्तीवेतनातही घसघशीत वाढीचा अंदाज
वेतनवाढीसोबतच निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्येही सुधारणा होणार आहे. सध्याच्या नियमांनुसार किमान निवृत्तीवेतन ९,००० रुपये निश्चित आहे. २.५७ फिटमेंट फॅक्टर लागू झाल्यास निवृत्तीवेतन थेट २३,१३० रुपयांपर्यंत वाढू शकते.
आयोगाने आपला अंतिम अहवाल सादर केल्यानंतर आणि केंद्र सरकारने त्याला अधिकृत मंजुरी दिल्यानंतरच या वाढीव वेतनाची अधिकृत घोषणा केली जाईल.