8th Pay Commission: ८ वा वेतन आयोग आणि पीएलबी बोनस: तुमच्या पगारात किती वाढ होऊ शकते? केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनो लक्ष द्या

आगामी सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या बोनसचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. दुर्गापूजा सुरू होण्यापूर्वी उत्पादकतेशी निगडीत बोनस (Productivity-Linked Bonus - PLB) पात्र कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करावा, अशी मागणी टपाल कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी केली आहे. या तात्कालिक मागणीसोबतच कर्मचारी संघटनांनी ८ व्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर बोनसच्या जुन्या गणना मर्यादेत (Bonus Calculation Ceiling) तातडीने बदल करून ती ₹२१,००० करण्याची आग्रही भूमिका घेतली आहे.

१७ ऑक्टोबरपूर्वी बोनस वितरणाचा आग्रह

सात प्रमुख टपाल कर्मचारी संघटनांची शिखर संस्था असलेल्या 'जॉइंट कौन्सिल ऑफ पोस्टल एम्प्लॉईज'ने (JCPE) टपाल विभागाच्या सचिवांना पत्र लिहून वित्त वर्ष २०२५-२६ चा बोनस १७ ऑक्टोबरपूर्वी देण्याची मागणी केली आहे. यंदा १७ ऑक्टोबरपासून दुर्गापूजा सुरू होत असून दसरा २१ ऑक्टोबरला आहे. सणासुदीच्या काळात कर्मचाऱ्यांचे घरगुती खर्च वाढतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी सणांच्या आधीच बोनसचे वितरण सुनिश्चित करावे, असे या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, या संदर्भात टपाल विभागाकडून अद्याप अंतिम आदेश जारी करण्यात आलेला नाही.

₹७,००० ची मर्यादा कालबाह्य, मर्यादा ₹२१,००० करण्याची मागणी

बोनस वेळेत मिळण्याबरोबरच त्याच्या गणना पद्धतीवरही संघटनांनी आक्षेप नोंदवला आहे. सध्या केंद्र सरकारमध्ये बोनसची गणना कमाल ₹७,००० या मर्यादेवर (Wage Ceiling) आधारित केली जाते. नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीच्या (NC-JCM) कर्मचारी प्रतिनिधींनी कॅबिनेट सचिवांना पत्र पाठवून ही मर्यादा तिपटीने वाढवून ₹२१,००० करण्याची मागणी केली आहे. वाढत्या महागाईच्या तुलनेत ₹७,००० चा आधार अत्यंत कमी असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

वेतन संहिता अधिसूचना आणि संघटनांचा युक्तिवाद

कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने वेतन संहिता, २०१९ अंतर्गत जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, पात्र कर्मचाऱ्याचे मासिक वेतन ₹७,००० पेक्षा जास्त असल्यास बोनसची गणना ₹७,००० किंवा केंद्र सरकारने निश्चित केलेले किमान वेतन यापैकी जे जास्त असेल त्यावर आधारित केली जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारचे किमान वेतन स्तर आता ₹२१,००० च्या आसपास असल्याने बोनसची गणना मर्यादाही त्याच स्तरावर आणली पाहिजे, असा युक्तिवाद कर्मचारी संघटना करत आहेत.

८ व्या वेतन आयोगाकडून मोठ्या बदलांची अपेक्षा

कर्मचारी संघटना केवळ तात्पुरत्या दिलाशावर समाधानी नसून ८ व्या वेतन आयोगात (8th CPC) बोनस प्रणालीमध्ये कायमस्वरूपी सुधारणांची मागणी करत आहेत. 'फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्स' आणि 'रेल्वे सीनियर सिटिझन्स वेल्फेअर सोसायटी' (RSCWS) यांसारख्या संघटनांनी बोनस व्यवस्थेचा फेरविचार करण्याचे सुचवले आहे. महागाई आणि प्रत्यक्ष वेतनाच्या प्रमाणात बोनसची रचना गतिशील (Dynamic) ठेवली जावी, जेणेकरून भविष्यात जुन्या मर्यादेमुळे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही, असा संघटनांचा सूर आहे. सद्यस्थितीत दुर्गापूजेपूर्वी मिळणारा बोनस आणि गणना मर्यादेतील वाढ या दोन्ही निर्णयांकडे लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.