8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांचा DA ६३ टक्क्यांवर पोहोचणार; 55 लाख कर्मचाऱ्यांना मिळणार दिलासा
केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी सप्टेंबर महिन्यात महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ होण्याची शक्यता असून, यामुळे एकूण भत्ता ६३ टक्क्यांवर पोहोचू शकतो. त्याचबरोबर आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी तयार करण्याचे कामही वेगाने सुरू आहे.
8th Pay Commission: केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आगामी सणासुदीचा काळ दिलासादायक ठरण्याची चिन्हे आहेत. कामगार ब्युरोच्या औद्योगिक कामगारांच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (AICPI-IW) आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर महिन्यात कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या महागाई सवलतीत (DR) ३ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही वाढ लागू झाल्यास महागाई भत्ता सध्याच्या ६० टक्क्यांवरून ६३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल.
महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांची संभाव्य वाढ
सरकारी नियमांनुसार केंद्र सरकार वर्षातून दोन वेळा म्हणजे जानेवारी आणि जुलै महिन्यासाठी महागाई भत्त्यात सुधारणा करते. जुलै महिन्यापासून लागू होणाऱ्या सुधारित भत्त्याची अधिकृत घोषणा सामान्यतः सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्यामध्ये केली जाते.
या संभाव्य वाढीमुळे देशभरातील सुमारे ५५ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि जवळपास ६९ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना वाढत्या महागाईच्या काळात आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची मुदत
महागाई भत्त्यातील सुधारणांव्यतिरिक्त आठव्या वेतन आयोगाचे कामकाजही नियोजित वेळेनुसार पुढे सरकत आहे. केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये या आयोगाची औपचारिक स्थापना केली असून, आयोगाला आपल्या शिफारशी सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
या वेळापत्रकानुसार मे २०२७ च्या सुमारास आयोग वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनाशी संबंधित अंतिम अहवाल सरकारकडे सादर करू शकतो. या वेतन आयोगाच्या सुधारणा साधारणपणे १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्या जाण्याची शक्यता वर्तवली जात असली, तरी अंतिम निर्णय सरकारच्या मंजुरीवर अवलंबून असेल.
देशभरात विविध घटकांशी चर्चा सुरू
वेतन आयोग सध्या विविध कर्मचारी संघटना आणि सेवा प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांची मते जाणून घेत आहे. देशातील विविध राज्यांचा दौरा करून आयोगाचे पथक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची प्रत्यक्ष माहिती घेत आहे.
पुद्दुचेरी, चंदीगड आणि बंगळुरू यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये नियोजित बैठका होणार आहेत. यापूर्वी दिल्ली, लडाख, जम्मू आणि काश्मीर, तेलंगणा, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांमधील भागधारकांशी सल्लामसलत प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 02, 2026 06:56 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
