7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचार्‍यांना मोठा दिलासा; पेन्शन धारकांसाठी 3 मोठे निर्णय

केंद्र सरकार सध्या त्यांच्या कर्मचार्‍यांना अधिक क्षमतेने काम करण्यासाठी शक्य ती मदत करत आहेत. कामामध्ये योगदान वाढवण्यासाठी नवनव्या उपाययोजना आणि उपक्रम जाहीर केले जात आहेत. सध्या मोदी सराकारने पेन्शनच्या बाबतीत 3 मोठे निर्णय जाहीर केले आहेत. यामुळे कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीनंतर मिळणार्‍या पेन्शनमध्ये मोठे फायदे होणार आहेत.

परिवारिक पेन्शन मध्ये केलेल्या नियमांच्या बदलांमध्ये वरिष्ठ नागरिक, मुली आणि दिव्यांग मुलं यांना फायदा होणार आहे. केंद्राने परिवारिक पेन्शन मिळवण्यासाठी घटस्फोटित मुलींच्या नियमांमध्ये सूट दिली आहे. त्यामुळे मुली देखील आता पारिवारिक पेंशनच्या हक्कदार होऊ शकतात. घटस्फोट मिळाला नसला तरीही त्याची याचिका असताना मृत माता-पितांच्या लेकी पेंशनच्या हक्कदार होऊ शकतात. पूर्वी आई वडील हयात असतानाच घटस्फोट झाला असेल तर मुलींना पेंशन मिळत असे. हा नवा नियम केवळ पेन्शन धारकांच्या नव्हे तर घटस्फोटित महिलांना दएखील सम्मानजनक समान अधिकार मिळवून देण्यात मदत करू शकतील.

दिव्यांग मुलाला किंवा त्याच्या भावा-बहीणीला पारिवारिक पेन्शन मिळवण्याची प्रक्रिया देखील आता सुलभ झाली आहे. दिव्यांग प्रमाणपत्र आई वडीलांच्या मृत्यू नंतर दिले असेल आणि विकलांगता आधीच आली असेल तर त्यामध्येही आता आडकाठी होणार नाही. परिचारक भत्ता देखील 4500 प्रति महिना वरून 6700 करण्यात आला आहे.

पेंशन विभागाकडून आता डिजिटल जीवनप्रमाणपत्र बाबतदेखील उल्लेखनीय गोष्टी करण्यात आल्या आहे. आता परदेशातील भारतीय बॅंकांमध्येही ही सोय उपलब्ध करून दिल्याने दूरदेशी गेलेल्या मुलांना तेथूनच जीवन प्रमाणपत्रासाठी अर्ज दाखल करता येऊ शकतो.