Close
Advertisement
 
सोमवार, मार्च 03, 2025
ताज्या बातम्या
8 hours ago

Fuel Ban For 15 Year Old Vehicles in Delhi: 1 एप्रिलपासून 15 वर्षे जुन्या वाहनांना पेट्रोल-डिझेल विक्रीवर बंदी, प्रदूषणाची वाढती समस्या पाहता दिल्ली सरकारचा निर्णय

दिल्ली आणि आजूबाजूच्या परिसरातील वायू प्रदूषण ही एक गंभीर समस्या आहे. विशेषत: हिवाळ्याच्या हंगामात हवेची गुणवत्ता अत्यंत खराब पातळीवर पोहोचते. त्यामुळे लोकांना श्वास घेण्यास त्रास होतो आणि आरोग्याच्या इतर समस्या वाढतात. वायू प्रदूषणरोखण्यासाठी सरकार वेळोवेळी आवश्यक पावले उचलते. दिल्लीत वाढते प्रदूषण पाहता उपाययोजना म्हणून दिल्ली सरकारने ठोस पावले उचलायला सुरुवात केली आहे.

राष्ट्रीय Shreya Varke | Mar 02, 2025 11:20 AM IST
A+
A-
Petrol, Diesel | (Photo credit - File Manager)

Fuel Ban For 15 Year Old Vehicles in Delhi: दिल्ली आणि आजूबाजूच्या परिसरातील वायू प्रदूषण ही एक गंभीर समस्या आहे. विशेषत: हिवाळ्याच्या हंगामात हवेची गुणवत्ता अत्यंत खराब पातळीवर पोहोचते. त्यामुळे लोकांना श्वास घेण्यास त्रास होतो आणि आरोग्याच्या इतर समस्या वाढतात. वायू प्रदूषणरोखण्यासाठी सरकार वेळोवेळी आवश्यक पावले उचलते. दिल्लीत वाढते प्रदूषण पाहता उपाययोजना म्हणून दिल्ली सरकारने ठोस पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. दरम्यान, या संदर्भात दिल्ली सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता  1 एप्रिलपासून 15 वर्षे जुन्या वाहनांना पेट्रोल आणि डिझेल विक्रीवर बंदी घालण्यात येणार आहे.

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा यांनी शनिवारी हा आदेश जारी केला. दिल्ली-एनसीआरमध्ये 10 वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल वाहने आणि 15 वर्षांपेक्षा जुन्या पेट्रोल वाहनांच्या वापरावर आधीच बंदी आहे, परंतु त्याचे उल्लंघन वारंवार होत असल्याचे दिसून येते. दरम्यान ठोस पावले म्हणून  दिल्लीत 15 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना पेट्रोल किंवा डिझेल खरेदी करता येणार नाही. दिल्ली सरकारने 15 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना 31 मार्चनंतर पेट्रोल आणि डिझेल मिळणार नसल्याचा निर्णय घेतला आहे.

दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी राष्ट्रीय राजधानीतील वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय आणि उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी अधिकाऱ्यांसमवेत मॅरेथॉन बैठकीनंतर ही माहिती दिली. राष्ट्रीय राजधानीतील वायू प्रदूषणाच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. हा आदेश 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहे. मात्र, प्रदूषण नियंत्रणात ते कितपत परिणामकारक ठरेल, हे या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतरच कळेल. 


Show Full Article Share Now