सरकारचा मोठा निर्णय: जम्मू-काश्मीरमधील पाच फुटीरतावादी नेत्‍यांची सुरक्षा काढली; सरकारी सुविधा बंद

पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने पाकिस्तान विरोधी कारवाया सुरु केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता सरकारकडून काश्मीरमधील पाच फुटीरतावादी नेत्यांना असलेले संरक्षण काढून घेण्यात आले आहे. यासोबतच त्यांना मिळणाऱ्या इतर सरकारी सुविधाही बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शनिवारी गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्‍तरीय बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत राष्‍ट्रीय सुरक्षा सल्‍लागार अजित डोवाल, केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा, इंटेलिजन्स ब्यूरोचे संचालक राजीव जैन उपस्‍थित होते.

मीरवाइझ उमर फारुख, अब्दुल गनी बट्ट, बिलाल लोनस हाशमी कुरैशी आणि शब्बीर शाह अशा संरक्षण काढून घेण्यात आलेल्या नेत्यांची नावे आहेत. हे फुटीरतावादी नेते जम्‍मू काश्मीरमधील शांतता भंग करत आहेत. त्‍यामुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. पुलवामा येथे जैश-ए-मोहम्मद या संघटनेकडून घडवण्यात आलेल्या हल्ल्याच्या तीन दिवसांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

दहशतवादी हल्ल्यानंतर 2 दिवस होऊन गेले असले तरिही जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलेली जमाव बंदी तशीच ठेवण्यात आलेली आहे. मात्र प्रशासनाने परिस्थिती आटोक्यात असल्याचे सांगितले आहे. दरम्यान, जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेने या हल्ल्याचे जबाबदारी घेतली आहे. पाकिस्तान अशा संघटनांना थारा देत असल्याने पाकिस्तानला भारताकडून देण्यात आलेला ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’चा दर्जाही काढून घेण्यात आला आहे. तसेच पाकिस्तानकडून आयात होणाऱ्या वस्तूंचा सेवा कर 200 टक्क्यांनी वाढवला गेला आहे.