Restaurant Service Charges: रेस्टॉरंटमध्ये जेवण करणाऱ्या ग्राहकांसाठी खुशखबर! सरकारच्या 'या' निर्णयामुळे स्वस्त झाले Lunch-Dinner
हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशनला ही प्रथा त्वरित बंद करण्यास सांगितले आहे.
Restaurant Service Charges: तुम्हालाही अनेकदा वीकेंडला रेस्टॉरंट (Restaurant) चे जेवण खायला आवडत असेल, तर ही बातमी तुमच्या कामाची आहे. रेस्टॉरंट मालकांकडून बिलावर आकारण्यात येणारा सेवा कर (Service Charge) पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे सरकारकडून गुरुवारी स्पष्ट करण्यात आलं आहे. जर ते ग्राहकाकडून जबरदस्तीने सेवा कर घेत असतील तर, ग्राहकाला कायदेशीर अधिकार असतील. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशनला ही प्रथा त्वरित बंद करण्यास सांगितले आहे.
सेवा शुल्क आकारणे बेकायदेशीर -
रेस्टॉरंट मालकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेवा शुल्काबाबतचा कायदा बदलण्याच्या बाजूने सरकार आहे. यामुळे ग्राहक अधिक सक्षम होतील. यावर कठोरपणा दाखवत ग्राहक व्यवहार विभागाने गुरुवारी मोठी बैठक बोलावली होती. या बैठकीत सरकारने सर्व्हिस चार्ज घेणे बेकायदेशीर (Service Charge Illegal) असल्याचे हॉटेल असोसिएशनला सुनावले. (हेही वाचा - Tomato Prices Hike: पेट्रोलपेक्षा टोमॅटो महाग; 'या' शहरांत 100 रुपये प्रतिकिलोने विक्री, तुमच्या शहरातील भाव काय? टोमॅटोचे दर का वाढले? जाणून घ्या)
ग्राहकांना लवकरचं मिळणार कादेशीर अधिकार -
यासाठी लवकरच सरकारकडून ग्राहकांना कायदेशीर अधिकारही दिले जाणार आहेत. 2017 च्या कायद्यानुसार, सर्व्हिस चार्ज भरायचा की नाही भरायचा ही ग्राहकाची इच्छा होती, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. इच्छा नसल्यास, ग्राहक ते देण्यास नकार देऊ शकतो. मात्र, हॉटेलवाले ते सातत्याने घेत आहेत.
ग्राहकांच्या तक्रारीवरून घेण्यात आला 'हा' निर्णय -
या बैठकीत इतर अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. हॉटेल असोसिएशन व्यतिरिक्त, Zomato, Swiggy, Delhivery, Zepto, Ola, Uber सारख्या पुरवठादारांचे प्रतिनिधी देखील बैठकीत उपस्थित होते. याबाबत ग्राहकांच्या हेल्पलाइनवर सातत्याने येणाऱ्या तक्रारी पाहून सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
सर्व्हिस चार्ज मार्गदर्शक तत्त्वे -
भारत सरकारने 21 एप्रिल 2017 रोजी सेवा शुल्काबाबत जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे म्हटले आहे की, अनेक वेळा ग्राहक बिलामध्ये सेवा शुल्क भरल्यानंतरही वेटरला स्वतंत्रपणे टीप देतात. मात्र, बिलात ते शुल्क अगोदरचं आकारले जाते. ग्राहकांना तो कराचा भाग असल्याचे वाटते. त्यामुळे ग्राहकांची एक प्रकारे लूट होते. ही लूट टाळण्यासाठी सरकारने सर्व्हिस चार्च बेकायदेशीर ठरवला आहे.