HC on Sexual Assault Survival Medical Care: दिल्ली उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; बलात्कार, ॲसिड हल्ला, लैंगिक छळ आणि पॉक्सो पीडितांवर तात्काळा आणि मोफत उपचाराचे निर्देश

HC on Sexual Assault Survival Medical Care: बलात्कार, ॲसिड हल्ला, लैंगिक छळ आणि पॉक्सो प्रकरणांमध्ये पीडितांना (Sexual Assault Victims)सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयात मोफत वैद्यकीय सेवा दिली जाईल, असा ऐतिहासिक आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) मंगळवारी दिला. न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंग आणि न्यायमूर्ती अमित शर्मा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधीतून सर्व संस्था, खाजगी रुग्णालये, दवाखाने आणि नर्सिंग होम यांना या आदेशाचे पालन करावे लागेल. पीडितांना त्वरित वैद्यकीय सेवा आणि अत्यावश्यक सेवा देणे बंधनकारक असेल.

न्यायालयाने असेही सांगितले की "वैद्यकीय उपचार" चा अर्थ फक्त प्राथमिक उपचार नाही तर त्यामध्ये सर्व सेवांचा समावेश असेल. तातडीचा ​​वैद्यकीय हस्तक्षेप, निदान आणि आवश्यक प्रयोगशाळा चाचण्या, रुग्णालयात दाखल करणे आणि शस्त्रक्रिया, शारीरिक आणि मानसिक समुपदेशन, कुटुंबाला मानसिक आधार आणि समुपदेशन हे सर्व या सेवांमध्ये समावेशक असेल.

हा निर्णय का घेतला गेला?

दिल्ली उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की बलात्कार, लैंगिक अत्याचार आणि पॉक्सो प्रकरणातील पीडितांना मोफत वैद्यकीय मदत मिळण्यात अडचणी येतात. पीडितांना त्वरित वैद्यकीय लक्ष आणि दीर्घकालीन काळजी आवश्यक आहे. अनेक वेळा त्यांना हॉस्पिटलायझेशन, शस्त्रक्रिया, औषधे आणि मानसिक समुपदेशनाची आवश्यकता असते. भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) चे कलम 357C आणि आरोग्य मंत्रालयाच्या (MoHFW) मार्गदर्शक तत्त्वे आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत, तरीही त्यांचे जमिनीच्या पातळीवर पूर्णपणे पालन केले जात नव्हते.

हा आदेश POCSO, गुन्हेगारी आणि कौटुंबिक प्रकरणांशी निगडित सर्व न्यायालयांना प्रसारित केला जाईल. पीडितांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांची जाणीव करून देण्याचे निर्देश न्यायालयांना देण्यात आले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालये पीडितांना योग्य वैद्यकीय सेवा घेण्यासाठी सरकारी किंवा खाजगी रुग्णालयात पाठवतात. या निर्णयामुळे बलात्कार, लैंगिक अत्याचार आणि ॲसिड हल्ले यांसारख्या गुन्ह्यांमध्ये पीडितांचे मानसिक आणि शारीरिक पुनर्वसन होण्यास मदत होणार आहे.