ZP Schools to Shut Down: बंद होऊ शकतात ठाणे जिल्ह्यामधील जिल्हा परिषदेच्या 287 शाळा

राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेत राज्यातील 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा किंवा त्या लगतच्या शाळेत समायोजित करण्याचे आदेश दिले आहेत. 21 सप्टेंबर रोजी याबाबतचे पत्र शिक्षण आयुक्त आणि शिक्षण संचालकांना देण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामीण भाग तसेच दुर्गम व डोंगराळ प्रदेशांतील अनेक शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. सरकारच्या या आदेशामुळे ठाणे जिल्ह्यामधील 287 शाळा बंद होऊ शकतात.

ठाणे जिल्ह्यामधील कल्याण, मुरबाड, शहापूर व भिवंडी, अंबरनाथ या पाच तालुक्यांतील वीस विद्यार्थी पटसंख्या असणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला, तर त्याचा परिणाम जवळजवळ साडेचार हजार विद्यार्थ्यांवर होणार आहे. याबाबत ठाणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, भाऊसाहेब कारेकर म्हणाले की, ‘पटसंख्येच्या सर्वेक्षणात 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या 287 शाळांची माहिती प्राप्त झाली आहे, मात्र या शाळा बंद करण्याबाबत निर्णय झालेला नाही.’

सरकारच्या या शाळाबंदीच्या निर्णयाला राज्यभरातून विरोध होत आहे. विद्यार्थी, पालक, शिक्षक यांसह अनेक शैक्षणिक संघटना या निर्णयाच्या विरोधात उभा राहिल्या आहेत. शाळाबंदी रोखण्यासाठी राज्यभरातील 65 संघटना एकत्र आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले तर लोकप्रतिनिधींना निवडणुकीत मतेही नाहीत, अशी भूमिका शिक्षण हक्क परिषदेमार्फत मांडण्यात आली. शाळा बंद करण्याच्या कार्यवाहीची माहिती मागवण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीतर्फे शनिवारी पुण्यात शिक्षण हक्क परिषद घेण्यात आली.

सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील 14 हजार शाळा बंद होतील. यामुळे खासगी शाळांची एकाधिकारशाही सुरू होईल व पुढे शैक्षणिक खर्च सर्वसामान्यांच्या आवाक्यापलीकडे जाईल, यासह यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांची शाळा सुटेल, विशेषतः मुली मोठ्या प्रमाणावर शिक्षणापासून वंचित राहतील अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. (हेही वाचा: Education In Hindi: विद्यार्थांसाठी मोठी बातमी! वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षण आता हिंदी भाषेतून)

दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आम आदमी पार्टीच्या वतीने मंगळवारी औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत आंदोलन करण्यात आले. या वेळी सरकारने घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयाचा निषेध व्यक्त करत जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना निवेदन देण्यात आले. शाळा बंद करण्याचे धोरण जबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालयीन व रस्त्यावरील आंदोलनातून विरोध करणार असल्याचा इशारा आपने दिला आहे.