नर्सरी, पहिलीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी वयोमर्यादेची अट 15 दिवसांनी शिथील, मुख्याध्यापकांना विशेषाधिकार; महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय
तसेच, वयोमर्यादेची अट जास्तीत जास्त 15 दिवसांपर्यंत शिथिल केली. परंतू, राज्य सरकारने ही अट शिथील केली असली तरी, ही शिथीलता वापरण्याबाबतचे संपूर्ण अधिकार शाळेच्या मुख्याध्यापकांना दिले आहेत.
नर्सरी प्रवेशावरुन पालक आणि शाळाचालक, संस्थाचालक यांच्यात होत असलेल्या वादावर राज्य सरकारने दिलासादायक तोडगा काढला आहे. नर्सरी (Nursery) प्रवेशासाठीची वयोमर्यादा 15 दिवसांपर्यंत शिथिल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने गुरुवारी जाहीर केला. नर्सरी प्रवेशासाठी बालकाच्या वयाची 3 वर्षे पूर्ण तर इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी 6 वर्षे पूर्ण असणे बंधनकारक आहे. परंतू, ही तीन वर्षे 30 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण झालेली असावीत असा नियम होता. या नियमामुळे 30 सप्टेंबर नंतरच्या एक दोन आठवड्यात जन्माला आलेल्या बालकाचे पालक आणि संस्थाचालक आणि शाळाचालक यांच्यात कडाक्याचे वाद होत असत.
वयोमर्यादेच्या नियमामुळे बालकाचे एक वर्ष हाकनाक वाया जाते असा पालकांचे म्हणने असे. तर, नियमानुसार आम्हाला असा प्रवेश देता येत नाही, असे संस्था व्यवस्थापनाचा आक्षेप असे. त्यातून हे वाद विकोपाला जात असत. त्यामुळे पालक आणि संस्थाचालक व शाळाचालक सातत्याने राज्य सरकारकडे तक्रार करत असत. या तक्रारींचा गांभीर्याने विचार करत राज्य सरकारने वयोमर्यादेची अट शिथील करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, वयोमर्यादेची अट जास्तीत जास्त 15 दिवसांपर्यंत शिथिल केली. परंतू, राज्य सरकारने ही अट शिथील केली असली तरी, ही शिथीलता वापरण्याबाबतचे संपूर्ण अधिकार शाळेच्या मुख्याध्यापकांना दिले आहेत. (हेही वाचा, 17 नंबरचा फॉर्म भरुन दहावी-बारावीची परिक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 29 जुलैपासून अर्ज करता येणार)
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग पत्र
दरम्यान, राज्यभरातील शाळा आणि पालकांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना लाभ होईल, असे शाळांनी म्हटले आहे. दरम्यान, मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव प्रशांत रेडीज यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, सरकारने नर्सरी प्रवेशाची अट शिथिल करण्याऐवजी नर्सरीचे प्रवेश वयाच्या चौथ्या वर्षांपासून करण्यात यावे. जेणेकरून मुलांवर लहान वयातच अभ्यासाचा ताण पडणार नाही. तसेच, वयाची अट शिथिल करण्याऐवजी सरकारने नर्सरीमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या सोईसुविधांकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. याकडेही रेडीज यांनी लक्ष वेधले.