Exams | (Image Used For Representational Purpose | Photo Credits: Pixabay.com )

कोरोना विषाणूच्या काळात राज्यात स्पर्धा परीक्षा होऊ शकल्या नाहीत. अशावेळी कमाल वय वाढलेल्या उमेदवारांचे मोठे नुकसान होईल अशी भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र आता अशा उमेदवारांना राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. अशा उमेदवारांना ‘एक वेळची विशेष बाब’ म्हणून परीक्षेस बसण्याची संधी देण्यात येत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काही उमेदवारांची कमाल वयोमर्यादा ओलांडली गेली असल्याने, त्यांची परीक्षेस बसण्याची संधी हुकली आहे, अशा उमेदवारांना स्पर्धा परीक्षांना बसण्यासाठी संधी उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली होती.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय सेवेत सरळसेवेने नियुक्ती संदर्भात 1 मार्च 2020 पासून जाहिराती प्रसिध्द झाली नाही. त्यामुळे शासनाने संबंधित पदाच्या सेवाप्रवेश नियमाद्वारे नियुक्तीकरिता विहित केलेली कमाल वयोमर्यादा, 1 मार्च, 2020 ते या शासन निर्णयाच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीत, ज्या उमेदवारांनी ओलांडली आहे, अशा उमेदवारांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यानुसार, या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत, शासकीय सेवेत सरळसेवेने नियुक्ती संदर्भात ज्या जाहिराती प्रसिध्द होतील, त्या जाहिरांतीसाठी या उमेदवारांना ‘एक वेळची विशेष बाब’ म्हणून परीक्षेस बसण्याची संधी देण्यात येत आहे. यासह नजीकच्या काळात ज्या जाहिराती प्रसिध्द झाल्या आहेत, अशा जाहिरातींमध्ये नमूद केलेली अर्ज करण्याची शेवटची तारीख, या शासन निर्णयाच्यानंतरची असेल, अशा प्रकरणी देखील नियुक्तीकरिता विहित केलेली कमाल वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना ‘एक वेळची विशेष बाब’ म्हणून परीक्षेस बसण्याची संधी देण्यात येत आहे. (हेही वाचा: परदेश शिष्यवृत्ती मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना आता शिक्षण पूर्ण झाल्यावर दोन वर्षे परदेशात राहून घेता येणार कामाचा अनुभव)

दुसरीकडे, प्रसिद्ध झालेल्या अशा जाहिराती ज्यांमध्ये अर्ज करण्याची शेवटची तारीख या शासन निर्णयाच्या आधी उलटून गेली आहे, मात्र प्रत्यक्षात परीक्षांचे आयोजन करण्यात आलेले नाही, अशा प्रकरणी देखील नियुक्तीकरिता विहित केलेली कमाल वयोमर्यादा ज्या उमेदवारांनी ओलांडली आहे, अशा उमेदवारांसाठी अर्ज सादर करण्यास्तव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अथवा संबंधित निवड समितीने ‘एक वेळची विशेष बाब’ म्हणून परवानगी द्यावी, असे राज्य सरकारने सांगितले आहे.  जेणेकरून त्यांना देखील परीक्षेस बसण्याची संधी प्राप्त होईल.