Indian Schools: भारतातील केवळ 57% शाळांमध्येच कार्यरत संगणक, तर अवघ्या 54% शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधा; UDISE Data मधून समोर आली स्थिती
अहवालावरून दिसून येते की, देशातील शाळांमधील संगणक आणि इंटरनेटची स्थिती पूर्वीच्या तुलनेत निश्चितच सुधारली असली, तरी यावर अजूनही मोठ्या प्रमाणावर काम करण्याची गरज आहे. दुसरीकडे, अहवालात विद्यार्थ्यांच्या शाळेतील नोंदणीच्या बाबतीतही बदल दिसून आले आहेत. देशात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत नोंदणीच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने शाळांमध्ये इंटरनेट (Internet) आणि संगणकांच्या उपलब्धतेबाबत (Working Computers) एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन (UDISE) च्या आकडेवारीनुसार, देशातील केवळ 57 टक्के शाळांमध्ये कार्यरत संगणक आहेत, तर केवळ 53 टक्के शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधा आहे. देशातील 90 टक्क्यांहून अधिक शाळा वीज आणि लिंग-विशिष्ट शौचालये यासारख्या मूलभूत सुविधांनी सुसज्ज आहेत, तर फंक्शनल डेस्कटॉप, इंटरनेट ऍक्सेस आणि हँडरेल्ससह रॅम्प यासारख्या प्रगत सुविधा अजूनही मर्यादित आहेत.
युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन (UDISE) प्लस हे देशभरातील शालेय शिक्षण डेटा संकलित करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाद्वारे व्यवस्थापित केलेले डेटा एकत्रीकरण प्लॅटफॉर्म आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 अंतर्गत प्रयत्न करूनही, पायाभूत सुविधांचा अभाव सार्वत्रिक शिक्षणाच्या दिशेने आमच्या प्रगतीमध्ये अडथळा आणत आहे.
अहवालावरून दिसून येते की, देशातील शाळांमधील संगणक आणि इंटरनेटची स्थिती पूर्वीच्या तुलनेत निश्चितच सुधारली असली, तरी यावर अजूनही मोठ्या प्रमाणावर काम करण्याची गरज आहे. दुसरीकडे, अहवालात विद्यार्थ्यांच्या शाळेतील नोंदणीच्या बाबतीतही बदल दिसून आले आहेत. देशात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत नोंदणीच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. 2023-24 मध्ये एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या 37 लाखांनी घटून 24.8 कोटी झाली आहे. एकूण नोंदणी प्रमाण (GER) शैक्षणिक पातळीतील असमानता स्पष्ट करते.
नोंदणी करणाऱ्या विद्यार्थिनींच्या संख्येत 16 लाखांनी घट झाली आहे. त्याच वेळी, प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत 21 लाखांनी घट झाली आहे. अशाप्रकारे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थी पटसंख्या 37.45 लाखांनी घटली आहे.
आकडेवारीनुसार, शाळांमधील एकूण नोंदणीपैकी 20 टक्के अल्पसंख्याक होते. नोंदणी केलेल्या अल्पसंख्याकांमध्ये 79.6 टक्के मुस्लिम विद्यार्थी, 10 टक्के ख्रिश्चन विद्यार्थी, 6.9 टक्के शीख विद्यार्थी, 2.2 टक्के बौद्ध विद्यार्थी, 1.3 टक्के जैन विद्यार्थी आणि 0.1 टक्के पारशी विद्यार्थी होते. अहवालानुसार, राष्ट्रीय स्तरावर नोंदणी केलेले 26.9 टक्के विद्यार्थी सामान्य श्रेणीतील, 18 टक्के अनुसूचित जाती, 9.9 टक्के अनुसूचित जमाती आणि 45.2 टक्के इतर मागासवर्गीय श्रेणीतील आहेत. अहवालात असेही म्हटले आहे की शाळा, शिक्षक आणि नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांची उपलब्धता राज्यानुसार बदलते. (हेही वाचा: CBSE Single Girl Child Scholarship 2024: सीबीएसई कडून 'सिंगल गर्ल चाईल्ड स्कॉलरशीप' साठी अर्ज करण्यासाठी 10 जानेवारी पर्यंत मुदतवाढ; cbse.gov.in वर असा करा अर्ज)
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, उत्तराखंड आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये उपलब्ध शाळांची टक्केवारी नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या टक्केवारीपेक्षा जास्त आहे. तर, तेलंगणा, पंजाब, बंगाल, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, दिल्ली आणि बिहार यांसारख्या राज्यांमध्ये, नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत उपलब्ध शाळांची टक्केवारी लक्षणीयरीत्या कमी आहे.