Government Jobs 2023: राज्य सेवेत 75  हजार जागा रिक्त, 15 ऑगस्टपूर्वी नोकरभरती पूर्ण करण्यासाठी सरकार स्थापणार समिती, जाणून घ्या विभागनिहाय जागा
Government Jobs 2023 | (File Photo)

Maharashtra Government Jobs 2023: एका बाजूला राज्यातील आणि देशातील महागाई, बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर वाढत असतानाच सरकारी सेवेतील हजारो जागा रिक्त ( Govt Jobs Recruitment 2023) असल्याची ढळक बाब पुढे आली आहे. राज्य सरकारी सेवेतील साधारण 75 हजार जागा रिक्त आहेत. लवकरच त्यासाठी लवकरच भरती (Maharashtra Govt Recruitment) प्रक्रिया राबवली जाणार आहेत. या जागा 15 ऑगस्ट रोजी विनाअडथळा भरल्या जाव्यात यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. दरम्यान, प्रशासिक यंत्रणा जोरकसपणे कामाला लागली असून त्यासाठी एक समिती नेमली जाणार असल्याचे समजते. ही समिती मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केली जाईल, असे समजते. दरम्यान, ज्या जिल्ह्यात टीसीएस आणि आयबीपीएस कंपनींचे सेंटर नाहीत अशा ठिकाणी पॉलिटेक्निक किंवा इंजिनिअर कॉलेजची मदत घेतली जाणार आहे.

सरकारी नोकर भरती करताना नेहमीच विविध अडथळे आल्याचे पाहायला मिळते. कधी भरतीत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप केला जातो, तर कधी भ्रष्टाचाराचे आरोप होता. आरोप झाले की, यंत्रणा आणि सरकारची प्रतिमा मलीन होते.यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळामध्ये बराच खल झाला. त्यानंतर हे सर्व अडथले दूर करुन नोकरभरती पारदर्शी करण्यासाठी एक समिती नेमण्याचा निर्णय झाला. दरम्यान, ही भरती ऑनलाईन पद्धतीने होणार असून, राज्यात प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया राबवली जाणा आहे. (हेही वाचा, CRPF Recruitment 2023: सीआरपीएफ मध्ये 1458 जागांसाठी नोकरभरती जाहीर; crpf.nic.in वर 25 जानेवारी पर्यंत करता येणार अर्ज)

राज्य सरकारी सेवेतील रिक्त जागा (अंदाजे)

आरोग्य खाते – 10 हजार 568, गृह खाते – 11 हजार 443, ग्रामविकास खाते – 11 ,000, कृषी खाते – 2500, सार्वजनिक बांध काम खाते – 8,337, नगरविकास खाते – 1500, जलसंपदा खाते – 8227, जलसंधारण खाते – 2,423, पशुसंवर्धन खाते – 1,047

दरम्यान, राज्यात येवढ्या मोठ्या प्रमाणावर भरती घ्यायची तर त्यासाठी यंत्रणाही तेवढीच सक्षम असावी लागणार आहे. एकाच वेळी ऑनलाईन परीक्षा घेण्यासाठी टीसीएसची क्षमता 7500 ते 8000 पर्यंत तर तर आयबीपीएसची क्षमता 10000 ते 15000 इतकी आहे. त्यामुळे अंदाजापेक्षाही अधिक प्रमाणावर उमेदवारांची संख्या पोहोचली आणि संबंधित कंपन्यांची सेंटर्स कमी पडली तर त्या ठिकाणी खासगी मदत गेतली जाणार आहे.