CBSE Introduces CCTV Policy in Board Exams 2025: आगामी बोर्ड परीक्षांसाठी सीबीएसईचे सीसीटीव्ही धोरण जाहीर; शाळेच्या आवारात बसवण्यात येणार कॅमेरे

CBSE CCTV धोरणाचा मुख्य उद्देश इयत्ता 10वी, 12वी बोर्डाच्या परीक्षांदरम्यान अनुचित वर्तन शोधणे आणि त्यांचे निराकरण करणे हा आहे. CBSE जारी केलेल्या CCTV धोरणात खालील मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत.

CCTV Camera प्रतिकात्मक प्रतिमा (फोटो सौजन्य - Pixabay)

CBSE Introduces CCTV Policy in Board Exams 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (Central Board of Secondary Education, CBSE) बोर्डाच्या परीक्षांसाठी CCTV धोरणाबाबत नोटीस जारी केली आहे. 2025 मधील आगामी इयत्ता 10वी आणि 12वी बोर्डाच्या परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी बोर्डाने सर्व शाळांना त्यांच्या वर्गखोल्यांमध्ये क्लोज-सर्किट टेलिव्हिजन (CCTV) बसविण्यास सांगितले आहे. बोर्डाने जारी केलेल्या माहितीनुसार, बोर्ड भारत आणि परदेशातील सुमारे 8,000 शाळांमधील 10वी आणि 12वीच्या सुमारे 44 लाख विद्यार्थ्यांसाठी CBSE बोर्ड परीक्षा 2025 आयोजित करेल.

यासंदर्भात अधिक माहिती देताना CBSE बोर्डाने सांगितले की, जर कोणत्याही शाळेत सीसीटीव्ही सुविधा नसेल तर ते CBSE 10वी, 12वी बोर्ड परीक्षा 2025 साठी परीक्षा केंद्र म्हणून ग्राह्य धरले जाणार नाही. तसेच ज्या शाळांना परीक्षा केंद्र बनवायचे आहे त्यांना स्वखर्चाने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावे लागणार आहेत. बोर्डाच्या परीक्षा निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हाव्यात यासाठी CBSE ने CCTV धोरण विकसित केले आहे. (हेही वाचा - महाराष्ट्रात राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये CBSE पॅटर्न, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली माहिती)

काय आहे CBSE च्या CCTV धोरणाचा उद्देश?

सीबीएसई बोर्डाने वार्षिक परीक्षेदरम्यान शाळांमध्ये सीसीटीव्ही धोरण वापरण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली आहेत. CBSE CCTV धोरणाचा मुख्य उद्देश इयत्ता 10वी, 12वी बोर्डाच्या परीक्षांदरम्यान अनुचित वर्तन शोधणे आणि त्यांचे निराकरण करणे हा आहे. CBSE जारी केलेल्या CCTV धोरणात खालील मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत.

CBSE जारी केलेल्या CCTV धोरणातील मार्गदर्शक तत्त्वे -

दरम्यान, हँडबुक, नोटीस बोर्ड किंवा ओरिएंटेशन सेशन यांसारख्या विविध माध्यमांद्वारे विद्यार्थी आणि पालकांना परीक्षेदरम्यान सीसीटीव्ही देखरेखीचा उद्देश आणि त्यांचे अधिकार याबद्दल माहिती देण्यात यावी, अशी सूचनाही CBSE बोर्डाकडून देण्यात आली आहे.