Delhi Gang Rape case 2012: निर्भया प्रकणातील दोषींना फाशी होणार नाही? दिल्ली न्यायालयाच्या आदेशानंतर निर्भयाच्या आईची प्रतिक्रिया

निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील (Nirbhaya Case)  दोषींना उद्या 1 फेब्रुवारी रोजी फाशीची शिक्षा देण्यात येणार होती. यातच पुढील आदेश जारी होऊ पर्यंत दोषींना फाशी देऊ नका, असे आदेश दिल्ली न्यायालयाने (Delhi Court) आज दिले. यामुळे निर्भया प्रकरणातील दोषींची फाशी लांबणीवर पडली आहे. दोषींची फाशी पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे निर्भयाची पुन्हा एकदा निराश झाली आहे. दरम्यान, निर्भया प्रकरणातील दोषींना कधीच फाशी होणार नाही. फाशीची तारीख यापुढेही वाढतच जाईल, असे आव्हान दोषींच्या बाजूने खटला लढणारे ए. पी. सिंह यांनी निर्भयाच्या आईला दिले. यामुळे दोषींना कधी फाशी होणार? असा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होत आहे.

संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या दिल्लीतील निर्भया बलात्कार प्रकरणातील गुन्हेगारांची फाशी पुन्हा टळली आहे. निर्भया प्रकरणातील दोषींना 1 फेब्रुवारी फाशीची देण्यात येणार होती. यामुळे संपूर्ण देशाचे याकडे लक्ष लागले होते. मात्र, पुढील आदेशांपर्यत निर्भया प्रकरणातील दोषींच्या फाशीवर स्थगिती देण्यात आली आहे, असा आदेश दिल्ली न्यायालयाने दिला आहे. यावर निर्भयाच्या पालकांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. दिल्ली न्यायालयाने आज दोषींची फाशी पुढे ढकलली आहे. आणखी किती दिवस दोषींच्या फाशींची टाळाटाळ सुरू राहणार, असा सवालही निर्भयाच्या वडिलांनी उपस्थित केला. दरम्यान निर्भयाची आई आशा देवीने सरकारच्या कामकाजावर पश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सरकार आमचे सांत्वन करतात, ज्यावेळी त्यांना मत हवी आहेत. दिल्ली सरकारने 7 वर्षापूर्वी महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. महिलांना सुरक्षेचे आश्वासन दिली होती. मात्र, आजही गुन्हेगारांचे वकील आम्हाला फाशीविरोधात आव्हान देऊन जात आहेत, असेही आशा देवी म्हणाल्या आहेत. हे देखील वाचा- Nirbhaya Rapists Hanging: पुढील आदेशांपर्यंत निर्भया प्रकरणातील दोषींच्या फाशीवर स्थगिती; दिल्ली न्यायालयाचा आदेश

एएनआयचे ट्वीट-

दिल्ली येथे 16 डिसेंबर 2012 रोजी निर्भयावर 6 जणांनी सामूहिक बलात्कार केला होता. या पाशवी बलात्कारानंतर निर्भयाची प्रकृती बिघडली होती. उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला होता. कनिष्ठ कोर्टाने 9 महिन्यांनंतर सप्टेंबर 2013 मध्ये दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. मार्च 2014 मध्ये उच्च न्यायालयाने आणि मे 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती.