Delhi Excise Policy Case मध्ये आज Arvind Kejriwal ईडी कार्यालयात चौकशीला जाणार; दिल्ली पोलिस हाय अलर्ट वर

11 वाजता ते ईडी कार्यालयामध्ये पोहचणार आहेत.

(Photo Credit - Arvind Kejriwal)

Delhi excise policy case मध्ये आज Arvind Kejriwal यांना ईडी कार्यालयात चौकशीला बोलावण्यात आले आहे. ईडी कार्यालयात जाण्यापूर्वी ते राजघाटावर महात्मा गांधींच्या समाधीस्थळाचे दर्शन घेणार आहेत. 10 च्या सुमारास ते राजघाटावर जाणार असून पोलिसांनी या ठिकाणी बंदोबस्त वाढवला आहे. 11   च्या सुमारास ते ईडी कार्यालयामध्ये पोहचणार आहेत. त्या अनुषंगाने ईडी कार्यालयाजवळ देखील पोलिसांचा मोठा फौजफाटा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी एप्रिल महिन्यात दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना सीबीआयने चौकशीसाठी बोलावले होते. मात्र, सीबीआयने त्यांना साक्षीदार म्हणून बोलावले होते. आता ईडीकडे केजरीवाल यांच्याशी संबंधित एक साक्षीदार असल्याचा दावा केला जात आहे. या कथित घोटाळ्याप्रकरणी आप नेते संजय सिंह आणि मनीष सिसोदिया यांना यापूर्वीच अटक करण्यात आली आहे.

अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेचेही आज अंदाज बांधले जात आहेत. 30 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. काही दिवसांपूर्वी दिल्ली सरकारमधील आरोग्य मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी प्रतिक्रिया देताना "जर संपूर्ण आम आदमी पक्षाला तुरुंगात पाठवले तर सरकार आणि पक्ष तुरुंगातूनच चालतील." असं म्हटलं होतं. Opposition Leaders Letter to PM Modi: मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेविरोधात 9 विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे पंतप्रधान मोदींना पत्र; म्हणाले, 'आपण लोकशाहीकडून निरंकुशतेकडे वळलो आहोत' .

पहा ट्वीट

अरविंद केजरीवाल यांची प्रतिक्रिया

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ईडीला प्रत्युत्तर देताना हा समन्स नोटीस बेकायदेशीर आणि राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. नोटीस भाजपच्या सांगण्यावरून पाठवण्यात आली होती. मी चार राज्यांमध्ये निवडणूक प्रचारासाठी जाऊ नये यासाठी ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. ईडीने नोटीस मागे घ्यावी असं म्हटलं आहे.

अनेक अहवालानुसार या कथित घोटाळ्यात कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाले आहेत. याप्रकरणी ईडीची टीम आता अरविंद केजरीवाल यांची चौकशी करणार आहे. मात्र, हिंदुस्तान टाइम्सने ईडीच्या अधिकाऱ्यांचा हवाला देत लिहिले आहे की, गेल्या वर्षी गोव्यातील विधानसभा निवडणुकीदरम्यान आम आदमी पक्षाच्या निवडणूक प्रचारासाठी जमा झालेल्या निधीबाबत चौकशी केली जाऊ शकते.