Vodafone Idea Update: व्होडाफोन आयडियामध्ये केंद्र सरकारची भागेदारी, आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी मदत

व्होडाफोन आयडिया (Vodafone Idea) या दूरसंचार कंपनीतील सर्वात मोठा हिस्सा व्होडाफोन पीएलसी (Vodafone PLC) किंवा आदित्य बिर्ला समूहाकडे (Aditya Birla Group) नसुन आता क्रेंदाकडे (Central Govt) असणार आहे. कंपनीच्या थकीत स्पेक्ट्रम (Spectrum) लिलावाच्या हप्त्यांमधील संपूर्ण व्याजाची रक्कम आणि थकीत AGR इक्विटीमध्ये कन्वर्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कन्वर्जननंतर प्रवर्तकासह कंपनीच्या सर्व विद्यमान भागधारकांची डायल्युट होईल. व्होडाफोन आयडियाच्या संचालक मंडळाच्या या निर्णयानंतर कंपनीतील सर्व भागधारकांची हिस्सेदारी कमी होणार आहे. या निर्णयानंतर व्होडाफोन आयडियामध्ये क्रेंदाची हिस्सेदारी 35.8 टक्के होईल. त्याच वेळी, कंपनीच्या प्रवर्तक व्होडाफोन ग्रुपचा (Vodafone PLC) हिस्सा सुमारे 28.5 टक्के असेल आणि आदित्य बिर्ला समूहाचा हिस्सा 17.8 टक्के असेल.

Tweet

व्होडाफोन आयडियामध्ये सरकारची भागेदारी

व्होडाफोन आयडियाने सोमवारी झालेल्या बोर्डाच्या बैठकीत घेतलेल्या या निर्णयाची माहिती स्टॉक एक्सचेंजला दिली आहे. स्पेक्ट्रम आणि AGR देय रकमेवरील व्याजाची एकूण रक्कम म्हणजे नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू (NPV) सुमारे 16,000 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे, ज्याला दुरसंचार विभागाने अद्याप मान्यता दिलेली नाही. Vodafone Idea क्रेंदाला 10 रुपये दर्शनी मूल्याचे समभाग केेंद्र सरकारला वाटप करेल. दूरसंचार विभागाच्या मंजुरीनंतर, व्होडाफोन आयडियामध्ये केंद्र सरकारची हिस्सेदारी 36 टक्क्यांच्या जवळपास असेल, जी कंपनीच्या प्रवर्तकापेक्षा जास्त आहे. (हे ही वाचा एअर इंडियाचा प्रवाशांना मोठा दिलासा, प्रवासाची तारीख बदलल्यास पैसे द्यावे नाही लागणार)

आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी मदत

खरे तर दूरसंचार कंपन्यांच्या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी केंद्र सरकारने त्यांना स्पेक्ट्रमच्या बाबतीत थकीत रकमेचे व्याज इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याचा पर्याय दिला होता. भारत एअरटेलने सरकारची ही ऑफर स्वीकारली नाही परंतु व्होडाफोन आयडियाने थकीत व्याजाची रक्कम इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्यास सहमती दर्शवली आहे. मोठा हिस्सा असल्याने लवकरच सरकार कंपनीत संचालकांची नियुक्ती करेल, असे मानले जात आहे.