जम्मू-काश्मीरला केंद्र सरकारची मोठी भेट; विकास कामांसाठी 80 हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर

केंद्रातील मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरला (Jammu And Kashmir) एक मोठी भेट दिली आहे. या नव्या केंद्रशासित प्रदेशासाठी सरकारने 80 हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने (Ministry of Human Resource Development) या प्रकरणाची माहिती दिली आहे. या व्यतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नावे, सहा हजार कोटी रुपयांच्या 'अटल जल अभियान योजना' योजनेला मंजुरी दिली.

'अटल टनेल'साठी चार हजार कोटी रुपयांची मान्यताही देण्यात आली. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये ऐतिहासिक निर्णय घेत केंद्र सरकारने, जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या कलम 370 मधील मधील बहुतेक तरतुदी रद्द केल्या.

केंद्र सरकारचे अनेक मंत्री जम्मू-काश्मीरच्या दौर्‍यावर आहेत. तेथील विकास प्रकल्पांची माहिती मिळवण्यासाठी केंद्रीय मंत्री जम्मू-काश्मीरमध्ये सतत येत असतात. अलीकडे पियुष गोयल आणि स्मृती इराणी यांच्यासह अनेक मंत्र्यांनी तेथे भेट दिली आणि विकासाची माहिती घेतली. दिल्लीत बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत काश्मीरविषयी या मंत्र्यांचा अभिप्राय घेतला. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री डॉ किशन रेड्डी हे देखील जम्मू-काश्मीरच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर आले असून, तेथे ते अनेक विकास प्रकल्प सुरू करणार आहेत.

पदभार स्वीकारल्यानंतर रेड्डी बुधवारी सकाळी प्रथमच केंद्रशासित प्रदेशात जाण्यासाठी श्रीनगरला रवाना झाले. यावेळी रेड्डी श्रीनगर आणि काश्मीर घाटाच्या ग्रामीण भागाला भेट देतील. यावेळी ते भागातील वेगवेगळ्या विकासकामांचा आढावा घेतील. केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनीही बुधवारी श्रीनगरमधील लाल चौकात भेट दिली आणि तेथील लोकांशी काही काळ संवाद साधला. केंद्रशासित प्रदेशातील विद्यार्थ्यांना येत्या एक वर्षात एक लाख रुपयांची शिष्यवृत्ती देण्यात येणार असल्याचेही नक्वी यांनी जाहीर केले. (हेही वाचा: जम्मू कश्मीर: दहशतवादी आणि सुरक्षा यंत्रणेतील जवानांमध्ये चकमक; 2 जवान शहीद)

दरम्यान, शनिवारपासून 36 केंद्रीय मंत्र्यांची एक टीम जम्मू-काश्मीर दौर्‍यावर आहे. स्मृती इराणी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकूर आणि महेंद्र नाथ पांडे यांच्यासह अनेक मंत्री व नेते यामध्ये सामील आहेत.