QuickLY
Socially
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी मोठा निर्णय घेण्यात आला. मोदी मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या दूरसंचार क्षेत्रातील (Telecom Sectors) पॅकेजसाठी मदत मंजूर केले आहे. ड्रोनसाठी (Drone) पीएलआय (PLI) योजनेच्या मदतीने 5,000 कोटींपेक्षा अधिकची नवीन गुंतवणूक आणि 1,500 कोटींपेक्षा वाढीव उत्पादन तीन वर्षात आणले जाऊ शकते. केंद्र सरकारच्या (Central Government) या निर्णयामुळे सुमारे 10,000 नोकऱ्यांच्या (Jobs) अतिरिक्त संधी निर्माण होऊ शकतात. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर (Union Minister Anurag Thakur) म्हणाले की, मोदी मंत्रिमंडळाने वाहन आणि वाहन घटक क्षेत्रासाठी PLI योजनेलाही मंजुरी दिली आहे. याशिवाय, देशात ड्रोन निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी PLI योजनेलाही मान्यता देण्यात आली आहे. मोदी सरकारने कॅबिनेट बैठकीत ऑटो आणि ड्रोन क्षेत्रासाठी 26,058 कोटी रुपयांच्या पीएलआय योजनेला मंजुरी दिली आहे.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, भारत आज ड्रोनच्या बाबतीत जगाच्या बरोबरीने उभा आहे. आज देशात ड्रोन व्यवसायाची उलाढाल 80 कोटी रुपये आहे. परंतु सरकारने दिलासा 120 कोटी रुपये आहे. ड्रोनसाठी पीएलआय योजनेच्या मदतीने 5,000 कोटींपेक्षा अधिकची नवीन गुंतवणूक आणि 1,500 कोटींपेक्षा वाढीव उत्पादन तीन वर्षात आणले जाऊ शकते. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सुमारे 10,000 नोकऱ्यांच्या अतिरिक्त संधी निर्माण होऊ शकतात. हेही वाचा FDI in Telecom Sector: सरकारची दूरसंचार क्षेत्राबाबत मोठी घोषणा, परकीय गुंतवणुकीला दिली 100 टक्के मंजुरी
मंत्री म्हणाले, ड्रोन हे एक नवीन क्षेत्र आहे. स्टार्टअप आणि MSMEs यात काम करत आहेत. जो कोणी भारतीय स्टार्टअप आहे. ड्रोनशी संबंधित सरकारी योजनेचा लाभ घेतल्यास वार्षिक उलाढाल 2 कोटी रुपये आणि घटकांसाठी 0.5 कोटी रुपये आहे. यावर या कंपन्यांना प्रोत्साहनाचा लाभ मिळू शकतो. ड्रोन आणि त्याच्या घटकांशी संबंधित कामासाठी सरकारने 120 कोटी रुपयांची PLI अर्थात प्रोत्साहन योजना आणली आहे. पीएलआय योजनेचा लाभ फक्त त्या कंपन्यांना मिळेल जे महसूल आणि गुंतवणुकीच्या अटींचे पालन करतील.
प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह स्कीमनुसार, सरकार कंपन्यांना अतिरिक्त उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहन देते. आतापर्यंत मोदी सरकारने अनेक क्षेत्रांसाठी PLI योजना जाहीर केली आहे. त्यांना अधिक निर्यात करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा सरकारचा हेतू आहे. पीएलआय योजनेचा उद्देश गुंतवणूकदारांना देशातील उत्पादन क्षेत्रात स्पर्धेचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आहे.
