Karnataka: कर्नाटकात सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूप्रकरणी सीबीआयने दाखल केला एफआयआर
युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या बेंगळुरू शाखेच्या व्यवस्थापनाने केलेल्या तक्रारीनंतर सीबीआयने एफआयआर नोंदवला आहे.
काँग्रेस सरकारच्या एका मंत्र्याच्या तोंडी सूचनेनुसार 187 कोटी रुपयांच्या निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप असलेल्या आदिवासी कल्याण विभागाच्या कर्मचाऱ्याच्या आत्महत्येप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) एफआयआर नोंदवला आहे. सीबीआयने एफआयआर दाखल केल्याने राज्यातील काँग्रेस सरकारची चिंता वाढली आहे. विरोधी पक्ष भाजपचे युवा सक्षमीकरण, क्रीडा आणि आदिवासी कल्याण मंत्री बी. नागेंद्र यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करण्याची तयारी सुरू आहे. मंत्र्यावर कारवाई करण्यासाठी त्यांनी काँग्रेस पक्षाला गुरुवारपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. भाजपचा दावा आहे की आदिवासी कल्याणासाठी दिलेले 187 कोटी रुपये सरकारी खात्यांमधून खाजगी खात्यांमध्ये हस्तांतरित केले गेले आणि तेलंगणा आणि देशाच्या इतर भागांमध्ये काँग्रेसच्या निवडणूक प्रचारासाठी वापरले गेले. (हेही वाचा - Karnataka Sex Scandal Case: कर्नाटक सेक्स स्कँडल प्रकरणी भाजप Devaraje Gowda यांना अटक)
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या माहितीशिवाय एवढी मोठी रक्कम हस्तांतरित करणे अशक्य असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या बेंगळुरू शाखेच्या व्यवस्थापनाने केलेल्या तक्रारीनंतर सीबीआयने एफआयआर नोंदवला आहे. त्यात तीन बँक कर्मचाऱ्यांसह पाच जणांची नावे आहेत. सूत्रांनी बुधवारी सांगितले की, एफआयआरमध्ये सरकारी अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि इतर लोक या घोटाळ्यात सहभागी असल्याचे म्हटले आहे. कर्नाटक महर्षी वाल्मिकी अनुसूचित जमाती विकास महामंडळाचे अधीक्षक चंद्रशेखरन पी. (52) यांनी गेल्या आठवड्यात आत्महत्या केल्याचा आरोप आहे. त्यांनी एक सुसाइड नोट सोडली होती ज्यामध्ये त्यांनी विद्यमान मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर निधीचा अयोग्य वापर करण्यासाठी दबाव आणल्याचा आरोप केला होता.
बेकायदेशीर व्यवहारांवर प्रश्न उपस्थित केल्याने आपला छळ आणि अपमान केल्याचा आरोप चंद्रशेखर यांनी केला होता. त्याच्या नकळत पैसे हस्तांतरित केल्यावर त्याच्यावर प्रचंड दबाव असल्याचा दावा त्याच्या कुटुंबीयांनी केला. सरकारी कर्मचाऱ्याच्या आत्महत्येनंतर निर्माण झालेल्या वादामुळे सिद्धरामय्या मंत्रिपदाचा राजीनामा मागण्याच्या विचारात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राज्य सरकारने तपासासाठी गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) अंतर्गत विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले आहे. त्याचा प्राथमिक अहवाल अद्याप आलेला नाही.