Cabinet Meeting Update: मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेला मंजुरी, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची माहिती

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet Meeting) 3 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांना होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने चिप संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सेमीकंडक्टर्ससाठी इकोसिस्टम विकसित करण्यासाठी 76 हजार कोटी रुपयांची योजना जाहीर केली आहे. त्याच वेळी, मंत्रिमंडळाने डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 2021-26 साठी प्रोत्साहनावरील 1300 कोटी रुपयांच्या योजनेला आणि 93 हजार कोटी रुपयांच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेलाही (Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana) मंजुरी दिली आहे.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची घोषणा करताना, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव (Electronics Minister Ashwini Vaishnav) म्हणाले की, 76 हजार कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन योजनेंतर्गत पुढील 6 वर्षांमध्ये 20 हून अधिक सेमीकंडक्टर डिझाइन, घटक उत्पादन आणि डिस्प्ले फॅब्रिकेशन युनिट्सची स्थापना केली जाईल.  देशाला इलेक्ट्रॉनिक्सचे हब बनवण्याच्या मोदी सरकारच्या योजनेचा हा एक भाग आहे. तरुणांना चांगल्या संधी देण्यासाठी चिप्स टू स्टार्टअप योजनेला 85000 कुशल अभियंत्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. चिप्स डिझायनर्सना संधी देण्यासाठी डिझाईन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह ही नवीन योजना मंजूर करण्यात आली आहे.

या योजनेतील एकूण खर्चाच्या 50 टक्के रक्कम सरकार उचलणार आहे. दुसरीकडे, हे डिझाइन कोणत्याही कंपनीसोबत शेअर केल्यास त्यातून होणाऱ्या विक्रीवरही प्रोत्साहन मिळेल. योजनेत छोट्या कंपन्यांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. योजनेच्या मदतीने 15-20 एमएसएमई तयार केले जातील. यामुळे 1 लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. त्याच वेळी, योजनेच्या मदतीने 1.66 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्याच वेळी, एकूण उत्पादन 9.5 लाख कोटी असल्याचा अंदाज आहे, त्यापैकी 5.17 लाख कोटी रुपयांची निर्यात अंदाजे आहे.

मंत्रिमंडळाने आज 2021-26 साठी 93068 कोटी खर्चासह PM कृषी सिंचाई योजनेला मंजुरी दिली आहे. या रकमेतून राज्यांना 37 हजार कोटी रुपयांहून अधिक मदत राज्यांना मिळणार आहे. या योजनेचा 22 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल असा अंदाज आहे. यासोबतच सिंचन लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी, पाणलोट विकास घटक 2021 नंतरही सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हेही वाचा मुंबई सह 6 मेट्रो स्ट्रेशन मध्ये 20 डिसेंबर पासून ‘At-Risk’ राष्ट्रांमधून येणार्‍या प्रवाशांना RT-PCR टेस्ट साठी प्री बुकिंग बंधनकारक

दुसर्‍या निर्णयात, मंत्रिमंडळाने UPI आणि RuPay डेबिट कार्डद्वारे डिजिटल व्यवहारांवरील 1,300 कोटी रुपयांचे शुल्क मागे घेण्यास मान्यता दिली आहे. माहिती देताना, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, व्यापारी सवलत दर (MDR) अंतर्गत व्यक्तींनी व्यवसायांना केलेल्या डिजिटल पेमेंटवर आकारले जाणारे व्यवहार शुल्क सरकार परत करेल. मंत्री म्हणाले की, येत्या एका वर्षात सरकार या योजनेत सुमारे 1,300 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे, जेणेकरून अधिकाधिक लोक डिजिटल पेमेंटकडे वळतील.