सवर्ण आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर; आज राज्यसभेत सादर होणार

10% Quota for Economically Backward Upper Castes: आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्गांना नोकरी, शिक्षणात 10% आरक्षण देणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले असून आज (बुधवारी) ते राज्यसभेत सादर होणार आहे. राज्यसभेतील मंजूरीनंतर आरक्षण विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल. त्यामुळे राज्यसभेत विधेयकावर काय निर्णय लागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत (Union Minister Thawar Chand Gehlot) यांनी हे विधेयक लोकसभेत सादर केले होते आणि ते बहुमताने मंजूरही झाले.

राज्यसभेत आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यास जाट, गुज्जर, जयंत, ब्राम्हण, राजपूत, ठाकूर, भूमिहार, बनिया या हिंदू सर्वणांना फायदा मिळेल. सोबतच ख्रिश्चन, मुसलमान, जैन, बौद्ध या समाजातील लोकांनाही या आरक्षणाचा फायदा मिळणार आहे.

लोकसभा निवडणूकीपूर्वी सवर्ण आरक्षणाचा निर्णय घेतल्याने मोदी सरकारला टीकेलाही सामोरे जावे लागले.