सुप्रीम कोर्टाने अनुच्छेद 370 याचिके संदर्भातील निर्णय संविधान पीठाकडे सोपवले, ऑक्टोबरमध्ये महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होणार सुनावणी

जम्मू काश्मीरला (Jammu Kashmir) विशेष दर्जा देणार अनुच्छेद ३७० रद्द (Artical 370) केल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court)  आज सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान कोर्टाने सर्व याचिकेवर नोटीस जारी करुन ५ न्यायमूर्तींचे  खंडपीठ तयार केले आहे. ५ न्यायमूर्तीं सदस्यांची ही खंडपीठ अक्टोंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पार पाडली जाणार आहे. माहितीनुसार, सुप्रीम कोर्टाने आज या प्रकरणी १०हून अधिक याचिकेवर एकसह सुनावणी करत आहे. यामध्ये अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यामुळे संविधानातील संशोधनाला चुकीचे दर्शवले गेले आहे.

या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरतील वर्तमान स्थितीवर काहीच फरक पडणार नाही. ही सुनावणी कधीपर्यंत चालणार? यावर ५ न्यायाधीश सदस्य निर्णय घेणार आहेत. माहतीनुसार, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद ३७०वर मोठा निर्णय घेणार असल्याचे कळते आहे.

सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायधीश दिपक मिश्रा (Deepak mishra)  यांनी याचिकाकर्त्याला काश्मीर येथील अनंतनाग येथे जाण्याची परवानगी दिली आहे. सुनावणी दरम्यान वरिष्ठ वकील संजय हेगड ( Sanjay Hegad) याचिकाकर्त्याच्या वतीने म्हणाले की, त्यांचे कुटुंबांशी सपर्क होऊ शकत नाही. यावर सुप्रीम कोर्टा म्हणाले की, काय तुम्हाला कुटुंबाला भेटायला जायचे आहे? या पश्नाचे उत्तर देताना हेगड म्हणाले की, सुरक्षित पद्धतीने कुटुंबाला भेटता आले तर, आम्ही जाऊ. त्यानंतर कोर्टाने त्यांना अनंतनाग येथे जाण्याची परवानगी दिली. यांच्या सुरक्षेतेकडे सरकारने लक्ष देईल, असे कोर्टाने म्हणाले. हे देखील वाचा-सहमतीने ठेवलेले शरीरसंबंध बलात्कार नाही -सर्वोच्च न्यायालय 

माजी नेता सीताराम येचुरी (Sitaram Yechuri) यांच्या याचिकेवर त्यांचे वकील म्हणाले की, ते त्यांच्या पक्षाच्या माजी विधायकशी भेटू शकले नाही. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार त्यांना विमानतळावरुन परत पाठवण्यात आले. या संदर्भात कोर्ट म्हणाले की, तुम्ही तुमच्या मित्राशी भेटू शकता, त्यांची विचारपूस करु शकता. परंतु तुमच्यामुळे सुव्यवस्थेत अडचण निर्माण होणार नाही, याची काळजी घ्यावी.