Delhi Excise Policy Case: दारू घोटाळ्याप्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांच्यावर कारवाई होणार; LG ने दिली ED ला मंजुरी

Delhi Excise Policy Case: दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. दिल्ली दारू घोटाळ्याशी संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात (Money Laundering Case) अरविंद केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्यास नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना (Deputy Governor VK Saxena) यांनी ईडी (ED) ला मंजुरी दिली आहे. या प्रकरणात ईडीने केजरीवाल यांना मास्टरमाईंड म्हटले होते. ईडीने 21 मार्च रोजी दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली होती. तसेच ईडीने मे महिन्यात केजरीवाल आणि इतरांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते.

अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांना ठरवण्यात आले सूत्रधार -

दारू घोटाळ्यातील शेवटच्या आरोपपत्रात ईडीने अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांना या घोटाळ्याचे सूत्रधार असल्याचं म्हटलं. एजन्सीचे म्हणणे आहे की, केजरीवाल आणि सिसोदिया यांनी दक्षिण लॉबीला मदत करण्यासाठी उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 मध्ये बदल केले, ज्यामध्ये 100 कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप आहे. सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर, दिलेल्या 100 कोटी रुपयांच्या लाचेपैकी आम आदमी पक्षाने गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात 45 कोटी रुपये वापरले होते. (हेही वाचा -Arvind Kejriwal Granted Bail: दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर)

LG ने दिली ED ला परवानगी -

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, कोणत्याही सरकारी पदावर असलेल्या लोकांविरुद्ध जे पीएमएलए खटले नोंदवले जातात, त्यासाठी एलजीची परवानगी घ्यावी लागेल. याबाबत ईडीने दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून परवानगी मागितली होती. एलजीने आता ईडीला परवानगी दिली आहे. अरविंद केजरीवाल यांनीही आरोपपत्र रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागितली असून, त्यावर उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ईडीला नोटीस बजावली होती. PLMA बाबत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशापूर्वी अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधात PMLA खटला दाखल करण्यात आला होता, परंतु खटला सुरू झाला नव्हता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ईडीने नायब राज्यपालांची परवानगी घेतली आहे. (हेही वाचा - Liquor Policy Scam Case: मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांना मोठा झटका; दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळला जामीन)

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आपला मोठा धक्का -

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आम आदमी पक्षाला हा मोठा धक्का असल्याचं मानलं जातं आहे. राजधानी दिल्लीत फेब्रुवारी महिन्यात विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात. त्यासाठी सर्वच पक्षांची तयारी जोरात सुरू आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी आम आदमी पक्षानेही आपल्या सर्व उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. परंतु, आता ईडीच्या मंजुरीनंतर केजरीवाल आणि आपच्या अडचणी वाढू शकतात.