Health Ministry: वैद्यकीय क्षेत्रातील अभ्यासक्रमांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय, 'या' विद्यार्थ्यांना दिले आरक्षण

देशातील वैद्यकीय शिक्षण (medical education) क्षेत्रात सरकारकडून (Government)  मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. अखिल भारतीय कोट्यात ओबीसी (OBC) विद्यार्थ्यांना 27% आणि पदवीधर / पदव्युत्तर, वैद्यकीय आणि दंत शिक्षणातील कमकुवत उत्पन्न गट (EWS) विद्यार्थ्यांना 10% आरक्षण दिले जाईल. या निर्णयाचा फायदा ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विभागात येणाऱ्या 5550 विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय आणि दंत शिक्षणात (Dental education) प्रवेशासाठी होईल. देशातील मागास व दुर्बल उत्पन्न गटांच्या उन्नतीसाठी सरकार त्यांना आरक्षण देण्यास कटिबद्ध आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 'मंत्रालयाने 2021-22 शैक्षणिक वर्षापासून यूजी आणि पीजी मेडिकल / डेंटल कोर्सेस (एमबीबीएस / एमडी / एमएस / डिप्लोमा / बीडीएस / एमडीएस) साठी अखिल भारतीय कोटा योजनेत ओबीसींसाठी 27% आरक्षण (Reservations) लागू केले आहे. आणि आर्थिकदृष्ट्या राज्यातून दुर्बल घटकांसाठी 10% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयाचा फायदा एमबीबीएसमधील सुमारे 1500 ओबीसी आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशनमधील 2500 ओबीसी विद्यार्थ्यांना होईल. एमबीबीएसमधील सुमारे 550 ईडब्ल्यूएसच्या 1000 विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर फायदा होईल. कोणत्याही राज्यातील विद्यार्थ्यांना दुसर्‍या राज्यात असलेल्या चांगल्या वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षण घेण्यासाठी अधिवेशनमुक्त गुणवत्ता आधारित संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 1986 मध्ये अखिल भारतीय कोटा योजना लागू केली गेली. अखिल भारतीय कोट्यात एकूण उपलब्ध यु.जी. जागांपैकी 15% आणि सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पीजी सीट्सपैकी 50% जागा आहेत.

सुरुवातीला 2007 पर्यंत एआयक्यू योजनेत आरक्षण नव्हते. 2007 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एआयक्यू योजनेमध्ये SC साठी 15% आणि ST साठी 7.5% आरक्षण लागू केले. 2007 मध्ये केंद्रीय शैक्षणिक संस्था कायदा अस्तित्त्वात आला. तेव्हा ओबीसींना समान 27% आरक्षण देण्यात आले. सर्व केंद्रीय शिक्षण संस्थांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, अलीगड मुस्लिम विद्यापीठ आणि बनारस हिंदू विद्यापीठ इ. ते राज्य वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयांच्या एआयक्यू जागांपर्यंत वाढविण्यात आले नाही.

सध्याचे सरकार मागासवर्गीय तसेच ईडब्ल्यूएस प्रवर्ग या दोघांनाही योग्य आरक्षण देण्यास वचनबद्ध आहे. केंद्र सरकारने आता ओबीसींसाठी 27% आणि एआयक्यू योजनेत ईडब्ल्यूएसला 10% आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. कोणत्याही राज्यातील जागांसाठी स्पर्धा करण्यासाठी आता देशभरातील ओबीसी विद्यार्थ्यांना एआयक्यू योजनेतील या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. केंद्रीय योजना असल्याने या आरक्षणासाठी ओबीसींची केंद्रीय यादी वापरली जाईल.

उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी ईडब्ल्यूएस श्रेणीतील विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी 2019 मध्ये घटनात्मक दुरुस्ती करण्यात आली. ज्यामध्ये ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी 10% आरक्षण देण्यात आले. त्यानुसार हे अतिरिक्त 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण राखण्यासाठी 2019-20 आणि 2020-21 मध्ये वैद्यकीय / दंत महाविद्यालयांमधील जागा दोन वर्षांनी वाढविण्यात आल्या. जेणेकरून अनारक्षित प्रवर्गासाठी उपलब्ध असलेल्या जागांची संख्या कमी होऊ नये. अद्याप हा लाभ एआयक्यू जागांपर्यंत वाढविण्यात आला नव्हता.