7th Pay Commission: सातवे वेतन आयोगाच्या अंतर्गत ग्रॅज्युटी नियमात बदल; लाखो कर्मचाऱ्यांना मिळतोय अधिक फायदा
केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानंतर खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांनाही यामुळे अधिक फायदा मिळाला आहे.
मोदी सरकारने गेल्या वर्षी मोठा निर्णय घेऊन लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांसह (Government Employees) नोकरवर्गाला आनंदाची बातमी दिली होती. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानंतर खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांनाही यामुळे अधिक फायदा मिळाला आहे. दरम्यान, सरकारने सातव्या वेतन शिफारशींचे ग्रेज्युटीच्या (Gratuity) नियमांत महत्वपूर्ण बदल केला आहे. यामुळे अधिक कर्मचाऱ्यांना अधिक फायदा होणार मिळणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.
ग्रॅज्युटी अधिनियम 29 मार्च 2018 पासून लागू करण्यात आले आहे. महत्वाचे म्हणजे, ज्या ठिकाणी 10 पेक्षा अधिक कर्मचारी काम करत असतात अशाच ठिकाणी ग्रज्युटी अधिनियम 1972, लागू होते. सेवानिवृत्तीनंतर किंवा शारीरिक अपंगत्वामुळे किंवा शरीराच्या अवयवांचे खंडन झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे हा या कायद्याचा मुख्य हेतू आहे. तसेच उद्योग, कारखाने, संस्थेतील काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी ग्रज्युटी अधिनियम 1972 कायदा तयार करण्यात आला आहे. हे देखील वाचा- 7th Pay Commission News: सातव्या वेतन आयोगामुळे भारतीय रेल्वेतील Non- Gazetted Medical कर्मचाऱ्यांना होऊ शकतो 21,000 पर्यंतचा मोठा फायदा; पहा कसा?
सातवा वेतन लागू होण्यापूर्वी ग्रॅज्युटी अधिनियम कायद्याच्या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना 10 लाख देय मिळत होती. सीसीएस (पेन्शन) अधिनियमानुसार ही रक्कम ठरवण्यात आली होती. परंतु, सातवे वेतन लागू झाल्यानंतर या आकड्यात मोठा बदल झाला आहे. यानंतर कर्मचाऱ्यांना 20 लाख रुपये देय मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही याचा अधिक फायदा मिळावा यासाठीही सरकार प्रयत्न करत आहे. तसेच, महिला कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युटीच्या देयकासाठी सतत सेवा देण्याची व्याख्या देखील बदलली गेली होती आणि आता ती 12 आठवड्यांमधून 26 आठवड्यांपर्यंत करण्यात आली आहे.
जर ग्रॅज्युटीचे स्पष्टीकरण सोप्या शब्दांत केले गेले तर याचा अर्थ कर्मचार्‍यांच्या सेवेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी कंपनीने दिलेली रक्कम आहे. ग्रॅच्युइटी मोजण्याचे एक निश्चित प्रमाण आहे - प्रत्येक वर्षाऐवजी मागील महिन्यातील मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्ता (DA) पहिल्या 15 ने गुणाकार केला जातो. मग त्याच कंपनीत किती वर्षांची नोकरी आणि त्या नंतर येणारी रक्कम 26 ने विभागली. सध्या ग्रॅज्युटी फक्त 5 वर्षाच्या नोकरीवर उपलब्ध आहे.