7th Pay Commission: Death Gratuity आणि Pension यामध्ये गल्लत नको; सातव्या वेतन आयोगानुसार सरकारने स्वीकरले आहेत 'ग्रॅज्युटी'च्या रक्कमेत महत्त्वाचे बदल!
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार, ही पद्धती केंद्र सरकारने आता स्वीकारली आहे.
सरकारी नोकरी मिळवण्याचं आकर्षण अनेकांना असतं. दरम्यान सरकारी सेवेमध्ये असताना काही भत्ते हे कर्मचार्‍यांना थेट दिले जातात. पण त्यांच्या कुटुंबीयांना मिळणार्‍या भत्तांबाबत अनेकदा कल्पना नसते. पेंशन आणि ग्रॅज्युटी (Death Gratuity) या अशाच दोन गोष्टी आहेत. त्यापैकी ग्रॅज्युटी ही सरकारी कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयांना समजण्यास थोडी किचकट गोष्ट आहे. त्यात जर सेवेत असताना अचानक सरकारी कर्मचार्‍याचे निधन झाल्यास नेमकी कशी आणि किती रक्कम कुटुंबीयांना मिळणार याबाबत अनेकांच्या मनात प्रश्न असतात. त्यासाठी सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कर्मचार्‍यांनी 'Rationalisation Of Gratuity' हे समजून घेणं आवश्यक आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार, ही पद्धती केंद्र सरकारने आता स्वीकारली आहे. 7th Pay Commission: सातव्या वेतन आयोगानुसार भारतीय रेल्वे कर्मचार्‍यांच्या पगारात घसघशीत वाढ; रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांची माहिती.
Rationalisation Of Gratuity नुसार कशी दिली जाणार रक्कम?
जर सरकारी कर्मचार्‍याच सेवेत असताना वर्षभराच्या आतमध्येच अकाली निधन झाल्यास तर दरमहा मिळणार्‍या भत्ताच्या दुप्पट Death gratuity दिली जाते. तर 1 वर्षापेक्षा जास्त आणि पाच वर्षाच्या कार्यकाळात त्याचं निधन झाल्यास हेच गुणोत्तर सहा पट असतं.
सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार, आता ग्रॅज्युटीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. ही रक्कम 1 जानेवारी 2016 म्हणजे जेव्हा पासून केंद्रीय कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे तेव्हापासून 10 लाखाहून 20 लाख करण्यात आला आहे. दरम्यान आता हा माहगाई भत्ता 50% वाढल्यानंतर ग्रॅज्युटीमध्येदेखील 25% वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सध्या 5 वर्षांपेक्षा अधिक काळ सरकारी सेवेमध्ये असणार्‍या केंद्रीय कर्मचार्‍यांना त्यांची ग्रॅज्युटीची रक्कम टॅक्स फ़्री मिळणार आहे. Gratuity Act, 1972 नुसार फॅक्टरी, खाण, ऑईल फिल्ड्स, बंदर,प्लॅटेशंस, रेल्वे कंपनी, शॉप्स येथील कर्मचार्‍यांना ग्रॅज्युटी दिली जाते.
Payment of Gratuity Bill in 2017 मध्ये सरकारने अमेंटमेट केलं आहे. त्यानुसार 20 लाखाची ग्रॅज्युटी रक्कम करमुक्त करण्यात आली आहे. मार्च 2018 मध्ये हे विधेयक लोकसभा आणि नंतर राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर हे अंमलात आणण्यात आले आहे.